#अनुदानाचा | Explore Tumblr Posts and Blogs

bharatlivenewsmedia · 2 years

Text

Agricultural Department : शेतकऱ्यांनो अनुदानाचा लाभ घ्या अन् पिकांची किडीपासून संरक्षण करा, नेमकी योजना काय?

Agricultural Department : शेतकऱ्यांनो अनुदानाचा लाभ घ्या अन् पिकांची किडीपासून संरक्षण करा, नेमकी योजना काय? खरीप हंगामातील पिकांवर कीडरोगराईची काय अवस्था आहे याचा अभ्यास आता कृषी विभागाकडून केला जाणार आहे. त्यासाठी कृषी क्षेत्रात कामगंध सापळे हे गरजेचे असतात. मात्र, त्यासाठी शेतकरी फारसे अनुकूल नाहीत. त्यामुळे अभ्यासासाठी नमुने कसे घ्यावेत हा प्रश्न आहे. कापसामध्ये तर कामगंध सापळे हे असणे…

View On WordPress

0 notes

rebel-bulletin · 2 years

Text

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा निर्णय पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत

मुंबई : राज्यात २०१८-१९ च्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्या वतीने नुकसान भरपाई देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेतून वगळण्यात आले होते. मात्र नियमित कर्जफेड करणाऱ्या या शेतकऱ्यांनादेखील हे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर…

View On WordPress

#Maharashtra News #प्रोत्साहनपर अनुदानाचा निर्णय

0 notes

airnews-arngbad · 7 months

Text

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date: 13 November 2023

Time 01.00 to 01.05 PM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक : १३ नोव्हेंबर २०२३ दुपारी १.०० वा.

****

यंदा राज्यात अनेक जिल्ह्यांत पावसाने ओढ दिल्याने दुष्काळी परिस्थिती ओढवली आहे. त्यामुळे लवकरच दुष्काळी मंडळांची घोषणा होईल, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. ते काल मुंबईत कुलाबा इथं 'पालावारची दिवाळी' या कार्यक्रमानंतर वार्ताहरांशी बोलत होते. दुष्काळासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती आता वेगवेगळ्या निकषांवर आधारित मंडळ स्तरावर विचार करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. केंद्राच्या निकषानुसार, राज्यातल्या ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. यावरून झालेल्या टीकेनंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत ९०० मंडळ निहाय दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, बुलडाणा जिल्ह्यातल्या ८६ मंडळांत दुष्काळ जाहीर झाला असून, राज्य शासनाच्या वतीनं विविध सवलती या दुष्काळग्रस्त भागात लागू होणार आहेत.

****

येत्या १५ तारखेला भागवान बिरसा मुंडा यांची जयंती देशभरात आदिवासी गौरव दिवस म्हणून साजरी करण्यात येणार आहे. आदिवासी समाजाची कला, संस्कृति, राष्ट्र निर्माणात त्यांनी दिलेलं योगदान यांचं स्मरण ठेऊन हा दिवस आदर, सन्मान आणि उत्साहात साजरा करण्याचं आवाहन केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी ट्विट संदेशात केलं आहे.

****

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या २६ नोव्हेंबर ला आकाशवाणीवरच्या मन की बात या कार्यक्रमातून देशवासियांशी संवाद साधणार आहेत. नागरिकांना आपल्या सकारात्मक, प्रेरणादायी गोष्टी, विविध कल्पना आणि सूचना, माय जीओव्ही ओपन फोरम किंवा नमो या भ्रमणध्वनी ॲपद्वारे, अथवा एक-आठ-शून्य-शून्य एक-एक-सात-आठ शू्न्य-शून्य या नि:शुल्क क्रमांकावरही पाठवता येणार आहेत.

****

आजच्या सोमवती अमावस्येनिमित्त जेजुरी इथं यात्रा भरली आहे. जेजुरी गडावरुन खंडोबा देवाच्या पालखीनं प्रस्थान केलं असून, दुपारी देव खंडोबा आणि म्हाळसा देवीच्या मूर्तींना कर्हा नदीत स्नान घालण्यात येईल. यात्रेनिमित्त होणारी गर्दी लक्षात घेता, आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

****

शालेय शिक्षण विभागाच्या पाचवी आणि आठवी परिक्षेच्या शिष्यवृत्ती परिक्षेतल्या ३२ हजार ६६७ शिष्यवृत्ती धारकांना नवीन दरानं शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. यंदा शिष्यवृत्तीसाठी ४९ कोटी ९४ लाख ५० हजार रुपयांची आवश्यकता होती. राज्य शासनाकडून मिळालेल्या १९ कोटी रुपयांचं वितरण करण्यात आलं आहे. उर्वरित विद्यार्थ्यांना पुढील निधी प्राप्त होताच शिष्यवृत्ती वितरीत केली जाईल, असं योजना संचालनालयाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सांगितलं.

****

राज्यात अंशतः विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाचा वाढीव पुढील टप्पा देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने माहिती मागवली आहे. ही माहिती देऊन हा विषय मार्गी लावण्यासाठी ३१ डिसेंबरही ही अंतिम मुदत आहे. राज्यातल्या शाळांना २०, ४० आणि ६० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतला असून, त्यासाठी अकराशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

****

पर्यटनाला चालना देण्याच्या हेतूनं महाराष्ट्रातल्या घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर आणि भीमाशंकर या तीन ज्योतिर्लिंग क्षेत्रांना जोडणाऱ्या, भारत गौरव विशेष रेल्वेची घोषणा, दक्षिण मध्य रेल्वे विभागानं केली आहे. द्वारका, सोमनाथ, उज्जैन आणि ओंकारेश्वरमार्गे येणाऱ्या या रेल्वेला, मराठवाड्यात पूर्णा आणि नांदेड इथेही थांबा असेल. पुढे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा मधल्या धार्मिक स्थळांनाही या रेल्वेनं प्रवास सुकर होणार असल्याचं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

****

बुलढाणा जिल्ह्यात १९९६ ते २०२३ पर्यंतच्या चार लाख १५ हजार कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. त्यासोबतच पोलीस दफ्तरी सुद्धा नवीन ६११ कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार कुणबी जात प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया सुरु होईल, असं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे.

****

पालघर जिल्ह्यातल्या विक्रमगड तालुक्यातल्या आदिवासी महिलांनी केशव सृष्टि संस्थेच्या माध्यमातून यंदा बांबूच्या पर्यावरणपूरक अशा आकाशकंदीलांना आदिवासी संस्कृतिचं प्रतीक असलेल्या आणि ओळख असलेल्या वारली पेंटिंगची साज दिली आहे. इथल्या महिलांनी बांबुंच्या आकाशकंदीलांवर दोन बाजूंना वारली पेंटिंग साकारली आहे. तर दुसऱ्या दोन बाजूंवर श्रीरामाची प्रतिकृती साकारली आहे. यंदा या महिलांनी इस्त्रोच्या अंतराळातील यशाच्या पार्श्वभूमी आदित्य एल वन आणि विक्रम या नावांचे दोन प्रकारचे आकाश कंदील तयार केले आहेत.

****

अमृत योजनेंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या पिंक योजनेमध्ये अमरावती स्थानकाचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे या स्थानकाची संपूर्ण जबाबदारी महिलावर्गाकडे सोपवण्यात आली आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेनं घेतलेल्या या निर्णयामुळे स्थानकाचा कायापालटही झाला आहे.

****

0 notes

nandedlive · 1 year

Text

Sugar cane Harvesting | शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! ऊस तोडणी यंत्राच्या अनुदानाला राज्य सरकारची मंजुरी, जाणून घ्या पात्रता

Sugarcane Harvester Subsidy | महाराष्ट्रात उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. कारण ऊस पिक शेतकऱ्यांना उत्पादनासाठी फायद्याचं ठरत. परंतु, त्याचं उसाला 18 महिने सांभाळून देखील त्याला तोडणी लवकर होत नाही. उसाचे गाळप संपत आले तरी देखील शेतकऱ्यांच्या शेतात ऊस असतोच. कारण ऊस तोडणीसाठी मनुष्यबळ कमी पडत आहे. म्हणूनच ऊस तोडणी जलद गतीने व्हावी यासाठी ऊस तोडणी हार्वेस्टरची (Sugar cane Harvesting) निर्मिती झाली आहे. परंतु, या हार्वेस्टरच्या किंमती खूप असल्याने ते खरेदी करणे शक्य नाही. पण आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून हार्वेस्टरसाठी (Sugar cane Harvesting) शेतकऱ्यांना अनुदान दिला जाणार आहे. ऊस तोडणी यंत्रासाठी मंजुरी आता शेतकऱ्यांना ऊस तोडणी यांत्रासाठी (Sugarcane Harvesting Machine) राज्य शासच्या माध्यमातून अनुदानासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. आता ऊस तोडणी यंत्र अनुदानाचा समावेश कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत करण्यात आला आहे. 2022-23 आणि 2023- 24 साठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या निधीतून राबवण्यात येणार आहे. कोण असेल पात्र? ऊस तोडणी यंत्रासाठी (Sugarcane Harvesting Machine) राज्यातील वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, सहकारी आणि खाजगी साखर कारखाने तसेच शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था हे पात्र राहणार आहेत. तर लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज सदर करावा. तसेच ऊस तोडणी यंत्रावर लाभार्थीचे नाव, योजनेचे नाव, अनुदान वर्ष, अनुदान रक्कम हा सर्व तपशील कायमस्वरूपी राहील या पद्धतीने नोंदवणे आवश्यक असेल. किती मिळेल अनुदान? तर ऊस तोडणी यंत्र (Sugarcane Harvesting Machine) खरेदी किंमतीच्या 40 टक्के अथवा 35 लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, इतक्या रक्कमेएवढे अनुदान देय राहणार आहे. हे अनुदान जी.एस.टी. (G.S.T.) रक्कम वगळून असेल. तसेच पात्र लाभार्थ्यांनी यंत्राच्या किमतीच्या किमान 20 टक्के रक्कम स्वतः उभी करणे आवश्यक आहे. तर पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे अनुदान कर्ज खात्यात PFMS प्रणालीद्वारे वर्ग करण्यात येणार आहे. Read the full article

0 notes

darshanpolicetime1 · 1 year

Text

राज्यातील शाळांना अनुदानासाठी ११६० कोटींच्या खर्चास मंत्रिमंडळाची मान्यता

मुंबई, दि. 13 :- राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी 20 टक्के, वाढीव 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना/ नैसगिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करणे आणि त्यासाठी 1160 कोटी रुपयांच्या खर्चास आज…

View On WordPress

0 notes

mhlivenews · 1 year

Text

View On WordPress

0 notes

mdhulap · 3 years

Link

15 व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील ग्रामपंचायतींना सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या बंधित अनुदानाचा (टाईड) पहिल्या हप्त्याचे वितरण

0 notes

amhikastkar · 3 years

Text

शेतकरी कंपन्यांच्या अनुदानाचा वाद न्यायालयात

पुणे : राज्यातील अनुदान पात्र शेतकरी कंपन्यांचे अनुदानासाठीचे प्रस्ताव हेतुपुरस्सर डावलण्यात आल्याने या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणी केंद्र व राज्य शासनाला नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. दर्जेदार बियाणे गाव पातळीवर शेतकऱ्यांना उपलब्ध मिळण्यासाठी बियाणे प्रक्रिया व साठवणगृह उभारणीची योजना केंद्राने आणली आहे. यात कमाल ६० लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते. त्यासाठी…

View On WordPress

#Agriculture Marathi News #Agriculture News #Agriculture News Marathi #Farming News Marathi #Farming News Update Marathi #Marathi Agri News #Marathi Agri News Update

0 notes

kokannow · 3 years

Text

केंद्राच्या खते अनुदानाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना १० हजारांचे अनुदान द्यावे !

भाजपचे प्रदेश सचिव निलेश राणे यांची राज्य सरकारकडे मागणी मालवण : तब्बल १४ हजार ७७५ कोटींच्या खत अनुदानाचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन मोदी सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना दिलासा दिला आहे. यासाठी प्रयत्न केल्याचा कांगावा करून त्याचे श्रेय घेण्याची धडपड न करता आता महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने खत सुलभतेने उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करून, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील मशागतीच्या…

View On WordPress

#कुणाल मांजरेकर #कोकण नाऊ #मालवण.

0 notes

prashantbhaudaundkarpatil · 4 years

Photo

कर्जमाफीनंतर महाविकास आघाडी सरकारचा शेतकऱ्यांना पुन्हा मोठा दिलासा एकाच अर्जावर मिळणार सर्व कृषी योजनांचा लाभ #महात्मा_फुले_शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने पुन्हा मोठा दिलासा दिला आहे. यापुढे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामापासून एकाच अर्जावर कृषी विभागाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना विविध योजनांसाठी स्वतंत्र अर्ज भरावा लागणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून समाधानाची भावना व्यक्त होतेय. शेतकऱ्यांना ‘#महाडीबीटी’ या पोर्टलवर अर्ज भरावा लागणार आहे. विविध अपडेट्स शेतकऱ्यांना एसएमएस द्वारे दिले जातील. शिवाय ‘महाडीबीटी’ पोर्टल आणि “#महाभूलेख” पोर्टलचे जोडणी करणार असून अर्जासोबत स्वतंत्र सात बारा देण्याची गरज पडणार नाही. अर्ज छाननी, निवड, लाभार्थ्याला पात्र-अपात्र ठरवणं, पूर्वसंमती, मंजुरी आदेश, अनुदानाचा लाभ देणे ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन प्रणाली मार्फत केली जाईल. तसेच एखाद्या योजनेसाठी शेतकरी अपात्र असल्यास तो इतर योजनेसाठी पात्र आहे का व पात्र असल्यास त्याचा लाभ देण्याचे काम ही प्रणाली करणार आहे. शासनाकडे आशेने पाहत असलेल्या शेतकऱ्यांना पुनश्च दिलासा देण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे. #MaharashtraVkasAghadi #Maharashtra #Farmers #कर्जमाफी https://www.instagram.com/p/B8aRVv0giHR/?igshid=1h2sfl6ljl0km

#महात्मा_फुले_शेतकरी #महाडीबीटी #महाभूलेख #maharashtravkasaghadi #maharashtra #farmers #कर्जमाफी

0 notes

bharatlivenewsmedia · 1 year

Text

राज्यातील शाळांना अनुदानासाठी 1160 कोटींच्या खर्चास मंत्रिमंडळाची मान्यता – शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

राज्यातील शाळांना अनुदानासाठी 1160 कोटींच्या खर्चास मंत्रिमंडळाची मान्यता – शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर मुंबई :- राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी 20 टक्के, वाढीव 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना/…

View On WordPress

#1160 #Adventure #अनुदानासाठी #आहे #केसरकर #कोटींच्या #खर्चास #गंभीर #दीपक #मंत्रिमंडळाची #मान्यता;#मुद्दा #राज्यातील #शालेय #शाळांना #शिक्षणमंत्री

0 notes

jayendramundhe · 5 years

Photo

ज्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना यापूर्वी अनुदानाचा पहिला टप्पा मिळाला आहे त्यांना आज अर्थसंकल्पात अनुदानाचा पुढील टप्पा घोषीत करण्यात आला आहे. अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदानाचा पहिला टप्पा घोषित केला गेला आहे. तसेच शाळांमधील नैसर्गिक अनुदानित वाढीच्या तुकड्यांना अनुदान देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. अर्थसंकल्पामधील या घोषणा शिक्षण क्षेत्रासाठी आशादायी आहेत. यासाठी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार! #marathischool #BJP #NarendraModi #NAMOApp #vinodtawde #devendrafadnavis #sudhirmungantiwar #poonammahajan #bjpyuvamorcha https://www.instagram.com/p/BuYzahVh3PHfLtGJDI_NFj7RGEx-C-S9rh3pzU0/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1c5nwv68qmdwv

#marathischool #bjp #narendramodi #namoapp #vinodtawde #devendrafadnavis #sudhirmungantiwar #poonammahajan #bjpyuvamorcha

0 notes

airnews-arngbad · 1 year

Text

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 11 April 2023

Time 01.00 to 01.05 PM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक – ११ एप्रिल २०२३ दुपारी १.०० वा.****

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचा जन्मदिवस २८ मे ‘स्वातंत्र्यवीर गौरव दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. ते आज मुंबईत बोलत होते. यासंदर्भात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या विचारांच्या प्रचार-प्रसारासाठी विविध कार्यक्रम, उपक्रम स्वातंत्र्यवीर गौरव दिनी आयोजित करण्यात येणार आहेत. सावरकरांच्या अतुलनीय योगदानाला आदरांजली अर्पण करण्यासाठी आणि तरुण पिढीला त्यांच्या देशभक्ती, धैर्य आणि प्रगतीशील विचारांना पुढे न्यायचं असेल तर त्यांचा जन्मदिवस साजरा करणे आवश्यक आहे, असे सामंत यांनी या पत्रात म्हटलं होतं.

****

थोर समाज सुधारक क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त आज सर्वत्र त्यांना अभिवादन करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही ट्विट संदेशातून महात्मा फुले यांना अभिवादन केलं.

छत्रपती संभाजीनगर शहरातल्या औरंगपुरा इथल्या महात्मा फुले यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला सर्व पक्ष संघटनांच्या वतीने अभिवादन करण्यात येत आहे.

वाशिम इथं समाज कल्याण कार्यालयातर्फे सामाजिक एकतेचा संदेश देण्यासाठी संदेश फेरी काढण्यात आली.

बुलडाणा जिल्ह्यातल्या खामगाव शहरात माळी समाज आणि विविध सामाजिक संघटनाच्या वतीने महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आलं, त्यानंतर शहरातून दुचाकी फेरी काढण्यात आली आणि शासकीय रुग्णालयात फळवाटप करण्यात आलं.

****

धाराशिव जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पाहणी करणार आहेत. धाराशिव तालुक्यात धारूर तसंच वाडी बामणी या गावांना ते भेट देणार असल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे.

दरम्यान, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी काल बुलडाणा जिल्ह्यात खामगाव तालुक्यातल्या चितोडा, हिंगणा कारेगांव परिसरात अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. कृषी आणि महसूल विभागाने वस्तुनिष्ठ़ पंचनामे करावे, नियमांची आडकाठी आणू नये, मदतीसंदर्भात शासन निर्णय घेईल, असे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकार्यांना यावेळी दिले.

****

राज्यांनी अनुदानाचा योग्य हिशोब ठेवण्यासाठी, वित्तीय तूट कमी करून महसुली तूट दूर करण्यासाठी आणि थकित कर्ज स्वीकार्य पातळीवर ठेवण्यासाठी पावलं उचलायला हवी, असं भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक, गिरीश चंद्र मुर्मू यांनी म्हटलं आहे. काल नवी दिल्लीत वार्षिक महालेखापाल परिषदेत ते बोलत होते. राज्यांनी कर्ज आणि आगाऊ देयकांसह सर्व भांडवली खर्च त्यांच्या स्वत:च्या महसुलाच्या स्रोतातून भागवयला हवा, असं त्यांनी नमूद केलं.

****

शालेय स्तरावर मासिक पाळी व्यवस्थापनाबाबत एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे.पी. पारदीवाला यांच्या पीठाने सर्व राज्यांना शाळांमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि सॅनिटरी पॅडचा पुरवठा याबाबत माहिती देण्यास सांगितलं आहे. यासंदर्भात दाखल एका याचिकेत मासिक पाळी व्यवस्थापन हा शिक्षणात मोठा अडथळा असल्याचं म्हटलं आहे. यावर केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. राज्यांनी विद्यमान धोरणांची माहिती दिल्यास केंद्रही त्याप्रमाणे धोरण राबवू शकतं, असं भाटी यांनी सांगितलं. त्यावर न्यायालयाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य सचिवांना चार आठवड्यांच्या आत मासिक पाळी स्वच्छता धोरण लागू करण्याचे निर्देश दिले. केंद्राने सर्व राज्यांशी समन्वय साधून एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू करावं, जेणेकरून ते राज्यांच्या समायोजनासह प्रभावीपणे लागू करता येईल, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

****

राज्यात काल ३२८ नवीन कोरोना विषाणू बाधित रुग्ण आढळले, एका रुग्णाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर २४७ रुग्ण बरे झाले. राज्यात सध्या ६६७ रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. मुंबईत सर्वाधिक २२८ कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले. त्यानंतर पुण्यात ५०, नागपूरमध्ये १८, अकोल्यात १०, लातूरमध्ये ८ तसंच नाशिक आणि कोल्हापूरमध्ये प्रत्येकी पाच रुग्ण आढळले.

****

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात वैजापूर इथं १७ एप्रिलला रोजगार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड आणि कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या पुढाकारानं आयोजित या मेळाव्यात, सुशिक्षित बेरोजगार युवक आणि युवतींनी उपस्थित राहण्याचं आवाहन आयोजकांनी केलं आहे.

****

मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात आजपासून पुढील चार दिवस तुरळक ठिकाणी जोराचे वारे आणि विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडेल असा इशारा हवामान विभागानं दिला आहे.

//**********//

0 notes

nandedlive · 2 years

Text

सबसिडी बंद, ११,६५४ कोटींची बचत!

गॅस सबसिडी शून्यावर, मोदी सरकारने या अगोदरच बंद केली सिलिंडर सबसिडी, ग्राहकांत नाराजी नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने एलपीजी सिलिंडरवरील सबसिडी अर्थात अनुदान आता जवळपास बंद केले आहे. अनुदान बंद केल्याने सरकारच्या तिजोरीतील ११,६५४ कोटी रुपयांची बचत केली झाले. २०२०-२१ मध्ये केंद्र सरकारने एलपीजी अनुदान म्हणून ११,८९६ कोटी रुपये खर्च केले होते, तर २०२१-२२ मध्ये हा खर्च केवळ २४२ कोटींवर आलेला आहे. शासनाने हे अनुदान काढून टाकल्याने एका आर्थिक वर्षात तब्बल ११,६५४ कोटींची बचत केली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार २००७-८ या आर्थिक वर्षात एलपीजी सबसिडीवर २३,४६४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. जे २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ३७,२०९ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. यानंतर सरकारने नागरिकांना एलपीजी गॅसवरील सबसिडी सोडण्याचे आवाहन केले. या आवाहनावर कोट्यवधी ग्राहकांनी सबसिडी सोडली. त्यामुळे २०१९-२० या आर्थिक वर्षात सरकारचा खर्च २४,१७२ कोटींवर आला. २०२०-२१ मध्ये त्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाली. अनुदानाचा खर्च ११,८९६ कोटी रुपयांवर आला. त्यानंतर २०२१-२२ मध्ये हा खर्च केवळ २४२ कोटींवर आला आहे. मोदी सरकारअगोदर सिलेंडर सबसिडीसह साडेचारशे रुपयांत मिळत होते. केंद्र सरकार अनुदानाची रक्कम गॅस कंपन्यांना देत होते. मात्र, मोदी सरकारच्या काळात थेट कंपन्यांना सबसिडी न देता सिलिंडरची मूळ किंमत ग्राहकांकडून घेऊन सबसिडी बँक खात्यात जमा करण्याची पद्धती अवलंबली. त्यातच मोदी सरकारने हळूहळू ही सबसिडीच बंद करण्याचा निर्णय घेतला. आज जवळपास सर्वच सबसिडी बंद झाल्यात जमा आहे. अनेकांना सध्या केवळ ८ रुपये सबसिडी मिळते. त्यामुळे ग्राहकांत नाराजी आहे. उज्ज्वला योजनेला जून २०२० पासून अनुदान केंद्र सरकारने जून २०२० मध्ये गॅस सिलिंडरवर सबसिडी फक्त प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिली जाणार आहे, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सबसिडी घेणा-या लोकांच्या संख्येत मोठी घट झाली. सरकारने एका वर्षात १२ रिफिलसाठी एलपीजी लाभार्थ्यांसाठी प्रतिसिलिंडर २०० रुपये सबसिडी सुरू केली आहे. सिलिंडरवरील अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. एका वर्षात सिलिंडर २१८ रुपयांनी महागले २३ जुलै २०२१ रोजी दिल्लीत घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत ८३४.५० रुपये होती. जी आता १०५३ रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हण��ेच गेल्या वर्षभरात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात २१८.५० रुपयांची वाढ झाली. यावरील अनुदानही रद्द करण्यात आले, तर देशभरातील ३० कोटी लोकांकडे एलपीजी कनेक्शन आहे. यामध्ये उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ९ कोटींहून अधिक एलपीजी कनेक्शनचा समावेश आहे. Read the full article

0 notes