#THE HINDU EDTIORIAL | ARTICLES | Explore Tumblr Posts and Blogs

wisdomras · 6 years

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राष्ट्रीय आपदा' -सरकार आपदाओं को कैसे वर्गीकृत करती है?,आपदा घोषणा के लाभ|

राष्ट्रीय आपदा’ -सरकार आपदाओं को कैसे वर्गीकृत करती है?,आपदा घोषणा के लाभ|

Article- National Disaster ‘- How does government classify disasters, benefits of disaster announcement. प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। (आपदा और आपदा प्रबंधन।)

संदर्भ

हाल ही में केरल राज्य में बाढ़ के कहर से लाखों लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ है और इस प्राकृतिक घटना ने पुनः सबका ध्यान ‘राष्ट्रीय आपदा’ की चर्चा की ओर आकर्षित किया है। दरअसल,…

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#CURRENT EVENT #THE HINDU EDTIORIAL | ARTICLES

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wisdomras · 6 years

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लेख: अमेरिकी प्रतिबंध तथा नॉर्ड स्ट्रीम 2

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका ने एक नई चेतावनी जारी की है कि यह उन पश्चिमी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकता है जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना में भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य जर्मनी को सीधे रूस के प्राकृतिक गैस से जोड़ना है।

क्या है नॉर्ड स्ट्रीम 2?

यह एक नई योजनाबद्ध 1,230 किलोमीटर लंबी (764 मील) समुद्र के अंदर से होकर गुज़रने वाली पाइपलाइन है जो जर्मनी के बाल्टिक तट पर रूस के…

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#उपयोगी अंग्रेजी लेख #THE HINDU EDTIORIAL | ARTICLES

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wisdomras · 6 years

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भारत की पहली इंटरनेट टेलीफोनी सेवा BSNL ने आरंभ की ।

समाचार में

सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने 11 जुलाई 2018 से देश में पहली बार इंटरनेट टेलीफोनी सेवा शुरू की है. संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बीएसएनएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में एक समारोह में यह सेवा लॉन्च की. इसे ‘विंग्स’ नाम दिया गया है.

बीएसएनएल कंपनी देश में यह सेवा देने वाली पहली कंपनी है. अन्य कंपनियाँ भी इस क्षेत्र में आ रही हैं.

इंटरनेट टेलीफोनी सेवा के…

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#उपयोगी अंग्रेजी लेख #THE HINDU EDTIORIAL | ARTICLES

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wisdomras · 4 years

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नागरिकता संशोधन एक्‍ट-2019 (#CAB2019) पक्ष एवं विपक्ष में तर्क

देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया गया। विदित हो कि नागरिकता संशोधन विधेयक के माध्यम से नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जाएगा। इस विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव किया गया है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व वर्ष 2016 में भी केंद्र सरकार ने नागरिकता…

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#6th schedule #Assam Accord #दैनिक जागरण | JAGARAN #नागरिकता संशोधन विधेयक #CAB 2019 #ILP #NRC #THE HINDU EDTIORIAL | ARTICLES #USCIRF #Wisdom IAS

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wisdomras · 5 years

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आर्टिल्स: एक देश-एक राशन कार्ड

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ‘एक देश-एक राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card – ONORC) प्रणाली की ओर आगे बढ़ने की घोषणा की। इस प्रणाली के आरंभ होने पर लाभार्थी देश में कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से अपने कोटे का अनाज ले सकते हैं। प्रवासियों के लिये यह ONORC प्रणाली अत्यंत उपयोगी साबित होगी। इस योजना के लाभों को जानने के लिये मूल्य श्रृंखला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public…

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#एडिटोरियल #कृषि संसाधन खाद्य सुरक्षा | FOOD SECURITY #केंद्र प्रायोजित योजनाएँ | CENTRALY SPONSERED SCHEMES #भारतीय राजव्यवस्था । INDIAN POLITY #विजडम आईएएस | WISDOM IAS #BUFFER STOCK #Editorial #GS 3 #NFSA ACT 2013 #ONORC #PDS(PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM)#POVERTY #THE HINDU EDTIORIAL | ARTICLES #WELFAIRE SCHEMES #Wisdom IAS

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wisdomras · 5 years

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राजद्रोह कानून [Sedition Law]

पृष्‍ठभूमि इमेज क्रेडिट : अमल-उजाला

हाल ही में बिहार की एक निचली अदालत ने चर्चित इतिहासकार रामचंद्र गुहा सहित 49 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने भारत के प्रधानमंत्री को भीड़ संबंधी हिंसा अथवा मॉबलिंचिंग पर चिंता ज़ाहिर करते हुए पत्र लिखा था। अदालत ने यह निर्णय उस याचिका की…

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wisdomras · 5 years

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मानवाधिकार संरक्षण विधेयक, 2019 तथा NHRC

कुछ समय पूर्व मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया। इसमें प्रस्तावित संशोधन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के कुछ प्रावधानों को विस्थापित करेंगे। इस विधेयक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) तथा राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission-SHRC) की संरचना एवं कार्यकाल से संबंधित कुछ बदलाव किये गए हैं। चूँकि लंबे…

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#भारतीय राजव्यवस्था । INDIAN POLITY #BILL AND ACT #Editorial #GS 2 #Human Rights #National Human Rights Commission #National Policy #NHRC #PARLIAMENT #Statutory Bodies #THE HINDU EDTIORIAL | ARTICLES #UN

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wisdomras · 5 years

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पंचायतें: भारतीय राजनीति और समाज में कितनी प्रभावी!,

भारतीय राजनीति और समाज में पंचायती राज व्यवस्था कितनी प्रासंगिक है?

संदर्भ

भारत में पंचायती राज व्यवस्था, दूसरे शब्दों में जिसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है, की शुरुआत हुए 25 वर्षों से अधिक समय हो चुका है किन्तु अब भी इस व्यवस्था की सफलता पर प्रश्न उठते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है और कोई भी देश, राज्य या संस्था सही मायने में लोकतांत्रिक तभी मानी जा सकती है जब…

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#11Th Schedule #12nd Schedule #73rd Constitution Act 1992 #73Rd Constitution Amendment #74th Constitution Act 1992 #74th Constitution Amendment #राज्यसभा टीवी | RS TV #लोकसभा टीवी | LS TV #Balvant Rai Mehta Committee #Bhuriya Committee #GS 2 #Local Self Government #NDC #Panchayat #PanchayatiRaj System In India #PESA ACT 1996 #THE HINDU EDTIORIAL | ARTICLES #Wisdom IAS

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wisdomras · 5 years

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आर्टिकल: नए CIC के तहत केंद्रीय सूचना आयोग

हाल ही में देश के केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)में सुधीर भार्गव की नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) के पद पर की गई। वह 2015 से सूचना आयुक्त के पद पर काम कर रहे थे। उनके साथ 4 अन्य सूचना आयुक्त भी नियुक्त किये गए हैं। अब आयोग में कुल 7 सदस्य हो गए हैं, जबकि अधिकतम स्वीकृत संख्या 11 है। शेष अन्य चार सदस्यों की नियुक्ति के लिये केंद्र सरकार ने…

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#भारतीय राजनीति | Indian Polity #भारतीय राजव्यवस्था । INDIAN POLITY #सामान्य अध्ययन-II | GS 2 #सूचना का अधिकार| RTI #CONSTITUTION OF INDIA #RTI #THE HINDU EDTIORIAL | ARTICLES

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wisdomras · 5 years

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वैश्विक पोषण रिपोर्ट- 2018

global-nutrition-report-2018 चर्चा में क्यों?

यूनिसेफ (unicef) ने पोषण पर विश्व की सबसे व्यापक रिपोर्ट ‘वैश्विक पोषण रिपोर्ट’ (Global Nutrition Report- 2018) प्रस्तुत की है जो कुपोषण के सभी रूपों में प्रसार और उसकी सर्वव्यापकता को दर्शाती है।

अपने पाँचवें संस्करण में वैश्विक पोषण रिपोर्ट ने कुपोषण को दूर करने के मामले में देशों की प्रगति के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर कुपोषण रुपी समस्या का…

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#इंडेक्स एवं रिपोर्ट्स | REPORT AND INDEX #इंडेक्स । Index #द हिंदू | THE HINDU #सामाजिक न्याय | SOCIAL JUSTICE #IMPORTANT INTERNATIONAL ORG.#THE HINDU EDTIORIAL | ARTICLES

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wisdomras · 6 years

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बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम (Benami Property Transactions Act – PBPT), 1988 के तहत निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) के गठन और अपीलीय न्‍यायाधिकरण (Appellate Tribunal) की स्‍थापना को स्‍वीकृति दे दी है।

मुख्‍य बिंदु

I. पीबीपीटी अधिनियम के तहत तीन अतिरिक्‍त खंडपीठों के साथ निर्णायक प्राधिकरण का गठन और…

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#BILL AND ACT #CURRENT EVENT #THE HINDU EDTIORIAL | ARTICLES

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wisdomras · 6 years

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: हर उम्र की महिलाओं के लिये खोले सबरीमाला मंदिर के दरवाज़े ।

शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हर उम्र की महिला को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। 4:1 के बहुमत से हुए फैसले में पाँच जजों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि हर उम्र की महिलाएँ अब मंदिर में प्रवेश कर सकेंगी।…

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#सामाजिक मुद्दे । SOCIAL ISSUES #सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट । आदेश ।#CURRENT EVENT #THE HINDU EDTIORIAL | ARTICLES

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wisdomras · 6 years

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: धारा 497 अवैध।

समाज का कोर्ट के फैसले की ऊंचाई तक पहुंचना मुश्किल

सुप्रीम कोर्ट ने विवाहेतर संबंध को दंडनीय बनाने वाले भारतीय दंड संहिता के कानून की धारा 497 को अवैध और मनमाना घोषित कर दिया है लेकिन, समाज इसे स्वीकार करने को कितना तैयार है इस पर संदेह है। इस धारा में पांच साल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 (1) और 198 (2) को भी खत्म कर दिया है, जिसके तहत पति…

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#सामाजिक मुद्दे । SOCIAL ISSUES #सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट । आदेश ।#ROBOTICS #THE HINDU EDTIORIAL | ARTICLES

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wisdomras · 6 years

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यौन उत्पीड़न पर राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने वाला 9वाँ देश

केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिये गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश में यौन अपराधों के दोषियों के बारे में जानकारी को डेटा के रूप में उपलब्ध कराने के लिये नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्स ऑफेडंर्स की शुरुआत की गई। उल्लेखनीय है…

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#सामाजिक मुद्दे । SOCIAL ISSUES #CURRENT EVENT #THE HINDU EDTIORIAL | ARTICLES

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wisdomras · 6 years

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सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे प्रभावशाली निर्णय

शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

चर्चा में क्यों?

भारत के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आम कानून व्यवस्था में न्याय देने के लिये आधार का कार्य करने के साथ ही, एक उदाहरण स्थापित करने का भी कार्य करता है। इसी संदर्भ में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मामले और धारा 377 पर दिये गए फैसले को निस्संदेह इतिहास में ऐतिहासिक…

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#भारतीय राजव्यवस्था । INDIAN POLITY #सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट । आदेश ।#CURRENT EVENT #PIB/PRS #THE HINDU EDTIORIAL | ARTICLES

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wisdomras · 6 years

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डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र

चर्चा में क्यों

हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 10,881 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ “डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष” की शुरुआत की है। इस कोष की शुरुआत डेयरी किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से की गई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

सरकार के अनुमान के मुताबिक डेयरी…

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