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lokkesari · 3 years

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खाद्य सुरक्षा में कृषि अऩुसंधान का महत्वपूर्ण योगदान- तोमर

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खाद्य सुरक्षा में कृषि अऩुसंधान का महत्वपूर्ण योगदान- तोमर

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इतालवी प्रेसीडेंसी द्वारा आयोजित जी-20 की कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक में चार सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वर्चुअल शामिल हुए। बैठक का एक सत्र “स्थिरता के पीछे एक प्रेरक शक्ति के रूप में अनुसंधान” विषय पर हुआ, जिसमें श्री तोमर ने कहा कि कृषि अनुसंधान ने खाद्य सुरक्षा की समस्‍या से निपटने, किसानों व खेतिहरों की आय में सुधार करने तथा लोगों के निर्वाह के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनुसंधान खाद्य सुरक्षा के तीन पहलुओं- उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि भारत में कृषि अनुसंधान ने देश को खाद्यान्न आयातक से, निर्यातक के रूप में बदलने में प्रमुख भूमिका निभाई हैं। समेकित अनुसंधान प्रयास बेहतर मृदा उत्पादकता, भंडारण के लिए जल प्रबंधन, विस्तार व दक्षता हेतु तकनीकों और पद्धतियों के पैकेज को विकसित कर सकते हैं। तकनीकी प्रगति मानव जाति के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने की कुंजी है। आज सालाना 308 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ भारत न केवल खाद्य सुरक्षा के दायरे में हैं, बल्कि अन्य देशों को भी पूर्ति कर रहा हैं। भारत ने वैज्ञानिकों के कुशल अनुसंधान के कारण कृषि उपज के क्षेत्र में क्रांति का अनुभव किया है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन से 10 साल में तिलहन उत्पादन दोगुना हुआ, वहीं हाल के दिनों में भारत ने बीज प्रणाली में नई किस्मों की शुरूआत के कारण दलहन उत्पादन में काफी प्रगति की है। इस संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान का विशेष असर हुआ है।

तोमर ने कहा कि वर्ष 2030-31 तक भारत की आबादी 150 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है, जिसके पोषण के लिए अनाज की मांग तब लगभग 350 मिलियन टन तक होने का अनुमान है। इसी तरह खाद्य तेलों, दूध व दूध से बने उत्पादों, मांस, अंडे, मछली, सब्जियों, फलों और चीनी की मांग काफी बढ़ जाएगी। इसके मुकाबले प्राकृतिक संसाधन सीमित है और जलवायु परिवर्तन की चुनौती भी है। बढ़ी मांग को पूरा करने की रणनीति उत्पादकता बढ़ाने व किसानों की आय वृद्धि के इर्द-गिर्द घूमती है। कृषि 21वीं सदी की तीन सबसे बड़ी चुनौतियों- खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, जलवायु परिवर्तन की अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन को कम करने में से एक है। पानी, ऊर्जा व भूमि जैसे महत्वपूर्ण संसाधन तेजी से कम हो रहे हैं। कृषि में स्थिरता की आवश्यकता है जिसमें उत्पादन व आय में एक साथ वृद्धि, फसल, पशुधन, मत्स्य पालन और कृषि वानिकी प्रणालियों को संतुलित करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता, संसाधन उपयोग दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण की रक्षा तथा पारिस्थिति तंत्र सेवाएं बनाए रखना शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में जीनोमिक्स, डिजिटल कृषि, जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकियों व पद्धतियों, कुशल जल उपयोग उपकरण, उच्‍च उपज वाली एवं जैव अनुकूल किस्मों के विकास, सु��्‍यवस्‍थित उत्पादन, गुणवत्‍ता तथा सुरक्षा मानकों को लेकर कृषि अनुसंधान में ठोस प्रयास जारी रहेंगे। चरम जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए पर्यावरणीय स्थिरता के साथ-साथ पर्याप्त व पौष्टिक भोजन प्राप्त करने हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान में अधिक निवेश सहित कृषि अनुसंधान एवं विकास को नए तरीके से देखने व अनुकूल बनाने की जरूरत है। इस दिशा में काम करते हुए हमने विभिन्न फसलों की 17 किस्मों को विकसित और जारी किया हैं जो जैविक व अजैविक तनावों के प्रति प्रतिरोधी हैं। इसी प्रकार आईसीएआर लोगों की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जैव फोर्टिफाइड किस्मों का विकास कर रहा है। टिकाऊ कृषि पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है जो कृषि में एकीकृत कृषि प्रणाली दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। लोगों के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के विकास व व्यापार को बढ़ावा देने के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों में, सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान में सहयोग के प्रयास भारत जारी रखेगा।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल में तोमर के अलावा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. अभिलाक्ष लिखी, संयुक्त सचिव सुश्री अलकनंदा दयाल एवं भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. बी. राजेंदर शामिल थे

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letsnipunalambayan-blog · 5 years

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The Union Cabinet approval

The Union Cabinet 6 feb 2019 accorded ex post facto approval to the Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, India and the Ministry of Fisheries, Marine Resource and Agriculture, Maldives signed on 17th December, 2018 during the State visit of President of Maldives to India. The MoU for establishing mutual cooperation to improve the ecosystem for agribusiness provides for cooperation in the fields of agriculture census, agribusiness, Integrated Farming System, Irrigation, improved seeds, Soil Health Management, research, capacity building of local agribusiness, enhancing knowledge of entrepreneurs in the areas of food security and nutrition, developing climate resilient agriculture system, establishing facilities to test pesticide residues etc. Under the MoU, a Joint Working Group will be constituted to prepare plans of cooperation, implement the tasks determined by the Parties and to indicate the implementation of activities outlined. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल 6 फ़रवरी 2019 कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय और मालदीव गणराज्‍य के मछलीपालन, समुद्री संसाधन एवं कृषि मंत्रालय के बीच समझौते को पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है। मालदीव के राष्‍ट्रपति के भारत के दौरे के अवसर पर 17 दिसम्‍बर, 2018 को इस समझौते पर हस्‍ताक्षर किये गये थे। इस समझौते के परिणामस्‍वरूप कृषि गणना, कृषिगत कारोबार, समन्वित कृषि प्रणाली, सिंचाई, उन्‍नत बीज, मृदा स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन, अनुसंधान, स्‍थानीय कृषिगत कारोबारों के क्षमता निर्माण, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के क्षेत्र में उद्यमियों की जानकारी बढ़ाने, जलवायु प्रतिरोधी कृषि प्रणाली विकसित करने, कीटनाशक अवक्षेपों आदि के परीक्षण के लिए सुविधाएं स्‍थापित करने आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच परस्‍पर सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। समझौते के तहत सहयोग की योजना तैयार करने, पक्षों द्वारा निर्धारित कार्यों को लागू करने और निर्धारित क्रियाकलापों के कार्यान्‍वयन के बारे में संकेत देने के लिए एक संयुक्‍त कार्य समूह गठित किया जायेगा। The Union Cabinet has approved Memorandum of Understanding (MoU) between India and Brazil on cooperation in the field of Traditional Systems of Medicine and Homeopathy. The MoU will enhance bilateral cooperation between India and Brazil in the areas of Traditional Systems of Medicine. This will be of immense importance to both countries considering their shared cultural heritage. India is blessed with well-developed systems of traditional medicine including medicinal plants, which hold tremendous potential in the global health scenario. India and Brazil share a very close and multi-fraceted relationship at bilateral level as well as in plurilateral for a such as BRICS, BASIC, G-20, G-4, BSA, and in the larger multilateral bodies such as the UN, WTO, UNESCO and Who. Brazil is one of the most important trading partners of India in the entire Latin America and Carribean region. Both India and Brazil are rich in biodiversity with a large range of health practices based on medicinal plants and history of use of traditional medicine. Ayurveda, Yoga and other traditional systems are popular in Brazil. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्‍सा की पारंपरिक प्रणालियों और होम्‍योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ब्राजील के बीच सहमति पत्र (एमओयू) को स्‍वीकृति दे दी है। इस एमओयू से चिकित्‍सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ जाएगा। भारत और ब्राजील की साझा सांस्‍कृतिक विरासत को ध्‍यान में रखते हुए यह एमओयू दोनों ही देशों के लिए काफी महत्‍वपूर्ण साबित होगा। भारत में औषधीय पौधों सहित चिकित्‍सा की पारंपरिक प्रणालियां काफी विकसित हैं, जिनमें वैश्विक स्‍वास्‍थ्‍य परिदृश्‍य को ध्‍यान में रखते हुए असीम क्षमता है। भारत और ब्राजील के बीच अत्‍यंत घनिष्‍ठ एवं बहुआयामी संबंध द्विपक्षीय स्‍तर के साथ-साथ ब्रिक्‍स, बेसिक, जी-20, जी-4 एवं बीएसए जैसे बहुपक्षीय स्‍तर और इसके अलावा बहुपक्षीय संगठनों जैसे कि संयुक्‍त राष्‍ट्र, विश्‍व व्‍यापार संगठन, यूनेस्‍को और विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन में भी परिलक्षित होते हैं। यही नहीं, ब्राजील समूचे लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में भारत के सर्वाधिक महत्‍वपूर्ण व्‍यापार साझेदारों में से एक है। औषधीय पौधों पर आधारित अनगिनत स्‍वास्‍थ्‍य प्रणालियों और पारंपरिक चिकित्‍सा के उपयोग के लंबे इतिहास के साथ भारत और ब्राजील दोनों ही जैव विविधता के मामले में काफी समृद्ध हैं। आयुर्वेद, योग और अन्‍य पारंपरिक प्रणालियां ब्राजील में भी लोकप्रिय हैं। The Union Cabinet has approved Signing of Agreement between the India and Ukrain for cooperation in Agriculture and Food Industry. The proposed Agreement provides for cooperation in various fields of agriculture and food Industry. A Joint Working Group comprising of representatives from both countries would be constituted, the task of which would be to discuss and prepare plans of cooperation in identified sectors and to monitor the implementation of tasks determined by the Parties. The meetings of the Working Group shall take place at least every two years, alternately in the Republic of India and in Ukraine. This Agreement shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force for a period of five (5) years, being automatically extended for subsequent periods of five (5) years. This Agreement can be terminated after six (6) months from the date of receipt of notification of either Party of its intention to terminate this Agreement. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं खाद्य उद्योग के क्षेत्र मे सहयोग के लिए यूक्रेन सरकार और भारत के बीच समझौते पर हस्‍ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रस्‍तावित समझौते में कृषि एवं खाद्य उद्योग के विभिन्‍न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। दोनों देशों को प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्‍त कार्य समूह गठित किया जायेगा। यह समूह चयनित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की योजना पर विचार-विमर्श करके उसकी रूपरेखा तैयार करेगा और पक्षों द्वारा निर्धारित कार्यों के कार्यान्‍वयन की निगरानी करेगा। इस कार्य समूह की बैठक बारी-बारी से भारत और यूक्रेन में कम-से-कम दो वर्ष में आयोजित होगी। यह समझौता इसपर हस्‍ताक्षर की तिथि प्रभावी होगा और पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। इसे अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए स्‍वत: बढ़ाया भी जा सकता है। किसी भी पक्ष से इस समझौते को निरस्‍त करने के आशय की अधिसूचना की प्राप्ति की तिथि से 6 माह के बाद समझौते को निरस्‍त किया जा सकता है। The Union Cabinet has approved the Memorandum of Understanding (MoU) between India and the United Arab Emirates on Development Cooperation in Africa. The MoU entails setting up of a framework of cooperation between the two countries for implementing development partnership projects and programmes in Africa. The proposal will help strengthen political and economic linkages between India and the countries of Africa and serve our broader strategic interests. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने अफ्रीका में विकास संबंधी सहयोग पर भारत और संयुक्‍त अरब अमीरात (यूएई) के बीच सहमति पत्र (एमओयू) को मंजूरी दे दी है। इस एमओयू में दोनों देशों के बीच सहयोग की रूपरेखा तय करने का उल्‍लेख किया गया है, ताकि अफ्रीका में विकास साझेदारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा सके। इस प्रस्‍ताव से भारत और अफ्रीकी देशों के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही व्‍यापक सामरिक हितों की पूर्ति होगी। The Union Cabinet has approved the MoU between India and Finland for collaborating based on mutual interest in the field of Biotechnology, for funding and implementing ambitious industry-led innovative and transnational projects with in the broad scope of research development and innovation. The Mou will support creation of long-term Research, Development & Innovation collaboration mechanism and to establish and strengthen cooperative network between Indian and Finnish organizations. By funding need-oriented, ambitious joint projects of high international standards, the two countries aim to help reach world-class innovations beneficial to both countries. It will also facilitate knowledge sharing and knowledge generation among scientists, researchers and industry in the two countries. Identifying innovation as the cornerstone of the collaboration, both DBT and Business Finland have agreed to cooperate with Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC), the Public Sector Enterprise of the Department of Biotechnology (DBT), Government of India for funding and implementing ambitious industry-led innovative and transnational projects. Based on their mutual interest following research areas have been identified, i. Mission Innovation; Biofuture platform: biofuels, bioenergy and biomass based products; Environmental and energy applications of biotechnology; Business development of start-up and growth companies; and Education technologies and games in life sciences vi. Other fields of life science industry The MoU was signed in accordance with the Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of India on Co-operation in the fields of Science and Technology, signed in Helsinki on March 25th 2008, wherein, based on mutual interest it was agreed to promote long-term research and development and innovation (R&D&I) cooperation between Finnish and Indian organisations. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फिनलैंड के बीच हुए समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है। यह समझौता ज्ञापन महत्वाकांक्षी उद्योग-जन्य नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को अनुसंधान विकास और नवाचार के व्यापक कार्य क्षेत्र में लागू करने और वित्त पोषण के लिए जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी हितों के आधार पर सहयोग करने के लिए किया गया है। यह समझौता ज्ञापन दीर्घकालीन अनुसंधान, विकास और नवाचार सहयोग करने तथा भारतीय और फिनलैंड के संगठनो के मध्य सहयोग नेटवर्क को स्थापित और मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करेगा। उच्च अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जरूरत आधारित महत्वाकांक्षी संयुक्त परियोजनाओं के वित्त पोषण द्वारा दोनों देशों का उद्देश्य विश्व श्रेणी के नवाचारी लाभों को दोनों देशों तक पहुंचाने में सहायता करना है। इससे दोनों देशों के वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं और उद्योग के मध्य ज्ञान को साझा करना और ज्ञान का सृजन करने में मदद मिलेगी। नवाचार की सहयोग के केन्द्र बिन्दु के रूप में पहचान करने के लिए डीबीटी और बिजनेस फिनलैंड भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के साथ महत्वाकांक्षी उद्योग-जन्य नवाचारी और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। आपसी हितों के आधार पर निम्नलिखित अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान की गई है- मिशन नवाचार; बायोफ्यूचर मंच; जैव ईंधन; जैव ऊर्जा; बायोमास आधारित उत्पाद; जैव प्रौद्योगिकी के पर्यावरणीय और ऊर्जा अनुप्रयोग; स्टार्ट-अप और प्रगतिशील कम्पनियों का व्यापार विकास; जीव विज्ञान में शिक्षा प्रौद्योगिकियां और खेल; जीव विज्ञान उद्योग के अन्य क्षेत्र। इस समझौता ज्ञापन पर फिनलैंड गणराज्य की सरकार और भारत सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के बारे में हुए अनुबंध के अनुसार हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन पर 25 मार्च, 2008 को हेलसिंकी में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें आपसी हितों के आधार पर फिनलैंड और भारतीय संगठनों के बीच दीर्घकालीन अनुसंधान और विकास तथा नवाचार (आईएंडडीएंडआई) सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति दी गई थी। The Union Cabinet has given ex-post facto approval approved the Memorandum of Understanding (MoU) for promoting bilateral cooperation in the field of e-Governance. The Agreement intends to promote close cooperation in the areas of e-Governance, IT education, Implementation and roll out of generic configurable e-Governance products / devices in various sectors, development of Data Centers etc. The Ministry of Electronics and Information Technology has been mandated to promote International Cooperation in the emerging and frontier areas of Information Communications Technology (ICT)under bilateral and regional framework, has entered into Agreements/Agreements with agencies of various countries to promote exchange of information in the identified areas. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच ई-प्रशासन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के समझौते को कार्योत्‍तर मंजूरी दी है। समझौते के उद्देश्‍यों में ई-प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग तथा आईटी शिक्षा को बढ़ावा देना, विभिन्‍न क्षेत्रों के ई-प्रशासन उत्‍पादों/उपकरणों की शुरूआत करना तथा इनका कार्यान्‍वयन करना, डेटा केन्‍द्रों का विकास करना आदि शामिल हैं। इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रमुख कार्य द्विपक्षीय और क्षेत्रीय नेटवर्क के तहत सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उभरते क्षेत्रों में अंतर्राष्‍ट्रीय सहयोग को प्रोत्‍साहन प्रदान करना है। मंत्रालय ने चिन्हित क्षेत्रों में सूचना के आदान-प्रदान को प्रोत्‍साहित करने के लिए विभिन्‍न देशों की एजेंसियों के साथ समझौते किए हैं। The Union has given ex-post facto approval to the Framework Agreement between India and Indonesia on cooperation in the exploration and uses of outer space for peaceful purposes. The Framework Agreement was signed and exchanged t Jakarta on May 30, 2018. This Framework Agreement shall enable the following potential interest areas of cooperation such as, space science, exploration of outer space, use of space technology, remote sensing of the earth; operation and maintenance of the integrated BIAK TTC station, hosting of Indian ground station, hosting of IRIMS station, in kind support for launching LAPAN made satellites,, cross utilisation of ground stations etc. This Framework Agreement would lead to concluding Implementing Arrangements for specific activities. This would also lead to setting up a Joint Working Group, drawing members from DOS/ISRO, and Indonesian National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN), for the purpose of achieving the goals of this agreement. The signing of the Framework Agreement will strengthen the cooperation between India and Indonesia. This agreement will help in establishing ISRO's TTC station and IRIMS station at Indonesia India and Indonesia pursue space cooperation for more than two decades and Indian Space Research Organisation (ISRO) has established ground stations at Biak, Indonesia to provide Telemetry Tracking and Command (TTC) support for ISRO's launch vehicle and satellite missions. This cooperation currently pursued under agency level (ISRO- Indonesian National Institute of Aeronautics and Space -LAPAN) MoUs signed in 1997 and 2002. As per the 1997 MoU, the title of the equipment was to be handed over to LAPAN after 05 years, retaining the right of operation, maintenance, and utilisation. Considering the above, enhancing the cooperation to government level, ISRO and LAPAN have negotiated a draft Framework Agreement between India and Indonesia on cooperation in the exploration and uses of outer space for peaceful purposes and arrived at mutually agreed version during the meeting between India and Indonesia held at Jakarta during April 23-26, 2018. On obtaining necessary approvals of Ministry of External Affairs (MEA) and Prime Minister as Minister-in-Charge, this Framework Agreement was signed and exchanged during the visit of Hon'ble Prime Minister of India to Indonesia on May 30, 2018. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर भारत और इंडोनेशिया के बीच रूपरेखा समझौते को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। इस रूपरेखा समझौते पर 30 मई, 2018 को जकार्ता में हस्ताक्षर किए गए थे और फिर इसका आदान-प्रदान किया गया था। यह रूपरेखा समझौता अंतरिक्ष विज्ञान, बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग, पृथ्वी के सुदूर संवेदीकरण, समेकित बीआईएके टीटीसी केंद्र के परिचालन और रखरखाव, भारतीय ग्राउंड स्टेशन की होस्टिंग, आईआरआईएमएस स्टेशन की होस्टिंग, एलएपीएएन निर्मित्त उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए सहायता, ग्राउंड स्टेशनों के परस्पर उपयोग इत्यादि जैसे संभावित दिलचस्पी वाले क्षेत्रों में सहयोग करने में समर्थ बनाएगा। इस रूपरेखा समझौते से विशिष्ट कार्यकलापों के लिए प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। इसके फलस्‍वरूप इस समझौते के लक्ष्यों को अर्जित करने के उद्देश्‍य से एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया जाएगा, जिसमें अंतरिक्ष विभाग/इसरो, इंडोनेशियन नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस (एलएपीएएन) के सदस्य शामिल होंगे। इस समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग को और सुदृढ़ बनायेगा। यह समझौता इंडोनेशिया में इसरो का टीटीसी केंद्र और आईआरएमएस केंद्र की स्थापना करने में सहायक होगा। भारत और इंडोनेशिया पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इसरो के प्रक्षेपण यान और उपग्रह मिशन के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड (टीटीसी) समर्थन देने के लिए इंडोनेशिया के बियाक में ग्राउंड स्टेशन की स्थापना की है। वर्तमान में यह सहयोग 1997 एवं 2002 में हस्ताक्षरित एजेंसी स्तर (इसरो- इंडोनेशियन नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस (एलएपीएन) समझौतों के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। 1997 के समझौता ज्ञापन के अनुसार, परिचालन, रखरखाव एवं उपयोग के अधिकार को बरकरार रखते हुए उपकरण के टाइटिल को 5 वर्षों के बाद एलएपीएएन को सुपुर्द किया जाना था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार के स्तर पर सहयोग को बढ़ाते हुए इसरो एवं एलएपीएएन ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर भारत और इंडोनेशिया के बीच रूपरेखा समझौते के मसौदे पर बातचीत की एवं जकार्ता में 23-26 अप्रैल, 2018 में भारत और इंडोनेशिया के बीच एक बैठक के दौरान आपसी रूप से सहमति जताई। विदेश मंत्रालय एवं प्रभावी मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 30 मई, 2018 को भारत के प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे के दौरान इस रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और फिर इसका आदान-प्रदान किया गया। The Union Cabinet has approved the Memorandum of Understanding (MoU) between India and Norway on India-Norway Ocean Dialogue. The MoU will promote cooperation in the areas of mutual interest pertaining to the development of blue economy. Norway is a global leader in the area of Blue Economy and has cutting-edge technologies and expertise in areas such as fisheries, hydrocarbons, renewable energy, sustainable harnessing of ocean resources and maritime transport. The proposed MoU will contribute to create opportunities for collaboration in areas such as exploitation of hydrocarbons and other marine resources, as well as management of ports and tourism development for the mutual benefit of all stakeholders within the framework of the Joint Task Force (JTF). It will contribute to the objective of Food Security through infusion of new technologies in fisheries and aquaculture. It will further offer a platform for businesses in both countries to execute profitable ventures. Scientists and researchers may collaborate on studying ocean ecosystem also in the context of the Arctic region. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और नॉर्वे के बीच भारत-नॉर्वे महासागर वार्ता पर समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है। इस समझौते से महासागरीय अर्थव्‍यवस्‍था के विकास से संबंधित परस्‍पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। महासागरीय अर्थव्‍यवस्‍था के क्षेत्र में नॉर्वे विश्‍वभर में अग्रणी है। इसके पास मछली-पालन, हाइड्रोकार्बन, अक्षय ऊर्जा, समुद्री संसाधनों के समुचित दोहन और समुद्री परिवहन जैसे क्षेत्रों में अत्‍याधुनिक प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता है। प्रस्‍तावित समझौते से संयुक्‍त कार्यबल (जेटीएफ) के कार्यक्रम के भीतर सभी हितधारकों के परस्‍पर लाभ के लिए, हाइड्रोकार्बनों और अन्‍य समुद्री संसाधनों के दोहन के साथ ही बंदरगाहों के प्रबंधन और पर्यटन के विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए अवसर तैयार करने में मदद मिलेगी। मछली-पालन और एक्‍वाकल्‍चर के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करके खाद्य सुरक्षा के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में इसका योगदान होगा। इससे दोनों देशों के बीच लाभदायक उद्यमों से जुड़े कारोबारों के लिए एक मंच उपलब्‍ध होगा। इसके परिणामस्‍वरूप वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता आ‍र्कटिक क्षेत्र के संदर्भ में महासागरीय पारितंत्र के अध्‍ययन के मामले में भी सहयोग कर सकते हैं। The Union Cabinet has approved the signing of a Memorandum of Understanding between India and Malaysia for Mutual Cooperation to raise the status and prestige of the Practicing Company Secretary in both countries, and to facilitate the movement of the Company Secretaries across borders in the Asia-Pacific Region. Approval of the Cabinet is in respect of Memorandum of Understanding (MoU) between the "Institute of Company Secretaries of India (ICSI)" and "Malaysian Association of Company Secretaries (MACS)" to strengthen cooperation and to raise the status and prestige of the Practicing Company Secretary in both jurisdictions and to facilitate the movement of the company secretaries across borders in the Asia Pacific region. Institute of Company Secretaries of India (ICSI)" is a statutory body established an Act of Parliament of India, i.e The Company Secretaries Act, 1980 (Act No. 56 of 1980), to develop and regulate the profession of Company Secretaries in India. Malaysian Association of Company Secretaries (MACS)" is a Malaysian professional body of Company Secretaries whose core objective is to improve and advance the professional competence and status of Practicing Company Secretaries in Malaysia. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मलेशिया के बीच कंपनी सचिव के क्षेत्र में परस्‍पर सहयोग के समझौते पत्र पर हस्‍ताक्षर करने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्‍य दोनों देशों के कंपनी सचिवों के अभ्‍यास और सम्‍मान के स्‍तर को बढ़ाना तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कंपनी सचिवों के आवागमन की बेहतर सुविधा प्रदान करना है। भारत कंपनी सचिव संस्‍थान (आईसीएसआई) और मलेशियन एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ (एमएसीएस) के बीच समझौते का उद्देश्‍य दोनों देशों के कंपनी सचिवों के अभ्‍यास और सम्‍मान के स्‍तर को बढ़ाना तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कंपनी सचिवों के आवागमन की सुविधा प्रदान करना है। भारत कंपनी सचिव संस्‍थान (आईसीएसआई) संसद द्वारा पारित अधिनियम, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्‍या 56, 1980) के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्‍य भारत में कंपनी सचिव के पेशे को विकसित करना और इसका नियमन करना है। मलेशियन एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ (एमएसीएस) कंपनी सचिवों का एक निकाय है, जिसका उद्देश्‍य मलेशिया में कंपनी सचिवों की प्रतिष्‍ठा और कार्य कुशलता को बेहतर बनाना है। The Union Cabinet has approved the proposal for an MoU between India and the the Electoral Commission of Namibia (ECN) and with Electoral Tribunal of Panama (ETP) on cooperation in the field of electoral management and administration. This MoU contains standard articles/clauses which broadly express promotion of cooperation in the field of electoral management and administration including promotion of exchange of knowledge and experience in the field of organizational and technical development of electoral process; support in exchanging information, institutional strengthening and capacity building, training of personnel, holding regular consultations etc. The MOU would promote bilateral cooperation, aimed at building technical assistance/ capacity support for the Electoral Commission of Namibia (ECN) and with Electoral Tribunal of Panama (ETP). It envisages cooperation in the field of electoral management and administration and providing a leg-up to it in conducting elections in their respective countries. This would also result in bolstering India's international relations. The Election Commission (EC) has been participating in promoting cooperation in the field of election matters and electoral processes across the world with certain foreign countries and agencies by adopting the mode of Memorandum of Understanding (MoU) signed by the concerned parties. The Election Commission is a constitutional body which conducts the largest electoral exercise in the world. It is the responsibility of the EC to organize free and fair election in the country of about85 crore voters with diverse socio-political and economic backgrounds. The success of democracy in India has attracted the attention of almost every political system around the world. In its pursuit of excellence, the Election Commission has been receiving various proposals from foreign electoral bodies for developing bilateral relations in the field of election and matters connected therewith. The Election Commission has forwarded proposals to the Ministry of Law and Justice, Legislative Department relating to signing of Memorandum of Understanding (MoU) by it with the Electoral Commission of Namibia (ECN) and with Electoral Tribunal of Panama(ETP) on cooperation in the field of electoral management and administration. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया (ईसीएन) तथा इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के बीच चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस समझौता ज्ञापन में ऐसे मानक अनुच्छेद/धाराएं शामिल हैं, जो मोटे तौर पर चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं, जिनमें चुनाव प्रक्रिया के संगठनात्मक और तकनीकी विकास के बारे में जानकारी तथा अनुभव का आदान-प्रदान करना, सूचना का आदान-प्रदान करना, संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना और क्षमता निर्माण करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, नियमित विचार-विमर्श आदि को बढ़ावा देना शामिल है। यह समझौता ज्ञापन द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। इसका लक्ष्य इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया (ईसीएन) और इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के लिए तकनीकी सहायता/ क्षमता का निर्माण करना है। यह चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग तथा उन देशों में चुनाव आयोजित कराने तक सहायता उपलब्ध कराने की परिकल्पना करता है। इसके परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। निर्वाचन आयोग कुछ देशों और एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के माध्यम से दुनिया भर में चुनाव से संबंधित मामलों और निर्वाचन प्रक्रियाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देता आया है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो दुनिया में सबसे बड़े चुनावों का आयोजन करता है। निर्वाचन आयोग का यह उत्तरदायित्व है कि वह विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लगभग 85 करोड़ मतदाताओं देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आयोजन करे। भारत में लोकतंत्र की सफलता ने दुनिया भर की लगभग हर एक राजनीतिक व्यवस्था का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उत्कृष्टता हासिल करने की जद्दोजहद में निर्वाचन आयोग चुनाव और उससे जुड़े मामलों के संबंध में द्विपक्षीय संबंध कायम करने हेतु विदेशी चुनाव निकायों की ओर से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त करता रहा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया (ईसीएन) तथा इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के साथ अपने समझौता ज्ञापन के बारे में ये प्रस्ताव विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग को अग्रेषित किये हैं। Read the full article

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