#पंजाब के शिक्षा मंत्री विवाह

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In PICS: पंजाब में मंत्री हरजोत बैंस शादी के बंधन में बंधे, IPS ज्योति यादव के साथ लिए फेरे

In PICS: पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस शादी के बंधन में बंधे, IPS ज्योति यादव के साथ लिए फेरे Source link

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Sukanya Samriddhi Yojana Interest Rate 2022 : नयी ब्याजदर लागू , देखें अब कितना मिलेगा ब्याज

Sukanya Samriddhi Yojana Interest Rate 2022 : यह योजना हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुरू की गई थी। इस सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) के तहत, माता-पिता अपनी प्यारी बेटी के नाम पर किसी भी राष्ट्रीय बैंक या डाकघर में सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) खोलते हैं। माता-पिता द्वारा बचत खाते में जमा किए गए धन का उपयोग उसकी शिक्षा और विवाह के लिए किया जाएगा। Sukanya Samriddhi Yojana Interest Rate 2022 Sukanya Samriddhi Yojana Interest Rate 2022 सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) में माता-पिता कम से कम 250/- और अधिकतम रु. 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। । शुरुआत में बचत के पैसे पर ब्याज दर 9.1% थी लेकिन अब यह कम हो गई है और अब यह सालाना 8.6% हो गई है। इस सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) को शुरू करने का मुख्य मकसद देश में लड़कियों की आबादी बढ़ाना और संतुलित लिंगानुपात बनाना है। सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) कैलकुलेटर के बारे में सभी जानकारी हम इस लेख में यहां साझा कर रहे हैं, इच्छुक आवेदक इस पृष्ठ के साथ आधिकारिक वेबसाइट से इस  सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) के लिए आवेदन कर सकते हैं। SSYके लाभ यह सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) बेटियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि वे इस राशि का उपयोग अपनी पढ़ाई और शादी के लिए कर सकती हैं ! मैच्योरिटी राशि पर किसी भी प्रकार की आय का शुल्क नहीं लिया जाएगा ! लड़की के माता-पिता द्वारा आयकर बहस का दावा दायर किया जा सकता है ! इस सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) के लिए न्यूनतम आयु 10 वर्ष है ! लड़कियों की शिक्षा के लिए 18 साल की उम्र में 50% परिपक्वता राशि और 21 साल की उम्र में शादी पर बाकी 50% की निकासी की जा सकती है ! सुकन्या समृद्धि योजना दस्तावेज यहां हम उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को साझा कर रहे हैं जिन्हें सुकन्या समृद्धि खातें ( Sukanya Samriddhi Account ) की आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपलोड करना अनिवार्य है - आधार कार्ड - जन्म प्रमाणपत्र - पैन कार्ड (जमाकर्ता) - राशन कार्ड (जमाकर्ता) - पासपोर्ट साइज फोटो (लड़कियां और माता-पिता) - संपर्क नंबर और पता Sukanya Samriddhi Yojana Interest Rate 2022 From July 1, 2018 -September 30/ 20188.1%From October 1, 2018 – December 31/ 20188.5%From July 1/ 20168.4%Current Interest Rate (From 1, April/ 2020)7.6% Yearly SSY के तहत बैंक यहां हम उन बैंकों की सूची साझा कर रहे हैं जहां आवेदक सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) के लिए आवेदन करते हैं, नियमों के अनुसार आरबीआई के तहत आने वाले 28 बैंकसुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) खोल सकते हैं, हम नीचे सूची साझा कर रहे हैं - इलाहाबाद बैंक - भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) - ऐक्सिस बैंक - आंध्रा बैंक - बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) - बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) - कॉर्पोरेशन बैंक - सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) - केनरा बैंक - देना बैंक - बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) - स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) - स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम) - इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) - इंडियन बैंक - पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) - आईडीबीआई बैंक - आईसीआईसीआई बैंक - सिंडिकेट बैंक - स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे) - स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) - ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) - स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच) - पंजाब एंड सिंध बैंक (PSB) - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - यूको बैंक - यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - विजय बैंक सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) आवेदन प्रक्रिया - सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाना होगा - वहां से आवेदकों को आवेदन पत्र जमा करना होगा - अब आवेदन पत्र में अपनी और अपनी बेटी का विवरण सही-सही भरें - अनिवार्य दस्तावेज संलग्न करें - अंत में, आवेदन पत्र जमा करें जहां से आप जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना डाकघर जो आवेदक डाकघर से सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) आवेदन करना चाहते हैं वे इस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं - सबसे पहले, आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in खोलना होगा - आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से “बैंकिंग और प्रेषण” विकल्प पर जाएं - अब बचत योजना विकल्प के पद का चयन करें - यहां से “सुकन्या समृद्धि खाता” (SSA) विकल्प चुनें - यहां आपको योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी - इसे ध्यान से पढ़ें और योजना के लिए आवेदन करें सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। यह एक बेटी लाभार्थी योजना है जिसके तहत माता-पिता अपनी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक बचत खाता खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) के लिए आप राष्ट्रीय बैंकों और निकटतम डाकघर में आवेदन कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) खोलने के लिए न्यूनतम आयु 10 वर्ष है। Read the full article

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राजस्थान के आठ शहरों में नाइट कफ्र्यू, अब सभी प्रदेशों से आने वालों को दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट Divya Sandesh

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राजस्थान के आठ शहरों में नाइट कफ्र्यू, अब सभी प्रदेशों से आने वालों को दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट

जयपुर। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के आठ शहरों में नाइट कफ्र्यू लगा दिया है। जबकि, सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात 10 बजे बाजार बंद रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य के अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ में रात्रि 11 से प्रात: 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू लागू करने के साथ ही अन्य किसी भी प्रदेश से राजस्थान आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिर्वायता लागू कर दी गई है।

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मुख्यमंत्री ने संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाने तथा विभिन्न समारोह एवं कार्यक्रमों में लोगों की संख्या सीमित रूप से अनुमत करने के साथ ही कोरोना उपचार एवं जांच व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया, चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद कई ��ख्त कदम उठाने का फैसला किया।

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण दुनिया के कई देशों के साथ ही देश के कई राज्यों में भी तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में भी गत कुछ दिनों में पॉजिटिव केस की वृद्धि दर अचानक बढ़ी है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर से लोगों का जीवन बचाने तथा आजीविका को सुचारू रखने के लिए कुछ सख्त कदम उठाना जरूरी है, अन्यथा स्थिति भयावह हो सकती है।

इसके तहत 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। पूर्व में केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जायेगी। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए एकांतवास में रहना होगा। सभी जिला कलक्टर अपने जिलों में संस्थागत एकांतवास की व्यवस्था दोबारा शुरू करेंगे। कार्यालयों में कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्मिकों को बुलाया जाएगा। इस संबंध में कार्यालय अध्यक्ष निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे।

नाइट कफ्र्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी, जिनमें निरंतर उत्पादन होता है तथा रात्रिकालीन शिफ्ट की व्यवस्था है। साथ ही, आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति नाइट कफ्र्यू की व्यवस्था से मुक्त होंगे। सभी संस्थानों में मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजिंग की अनिवार्य पालना सुनिश्चित करनी होगी। अन्यथा इन्हें सीज किया जा सकेगा। मिनी कंटेंनमेंट जोन की व्यवस्था पुन: लागू होगी। 

जहां भी पांच से अधिक पॉजिटिव केस सामने आएंगे वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। बीट कांस्टेबल की निगरानी में कंटेनमेंट की सख्ती से पालना कराई जाएगी। प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। इससे ऊपर की कक्षाओं एवं कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी। इनमें स्क्रीनिंग एवं रेंडम टेस्टिंग अनिवार्य होगी। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही बच्चे शिक्षण संस्थानों में आ सकेंगे। 

कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सकेंगे। विवाह समारोह में 200 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमत किया जाएगा। विवाह की सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ई-मेल से भी दी जा सकेगी। प्रशासन के मांगने पर विवाह समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी। साथ ही बंद स्थानों पर होने वाले अन्य समारोह में भी हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक अधिकतम 200 लोगों के लिए ही अनुमति होगी। इसके लिए प्रशासन को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।

एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खुले स्थानों पर होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 व्यक्तियों की सीलिंग रहेगी। धार्मिक स्थलों पर आयोजित होने वाले उत्सवों, त्यौहारों, मेलों आदि के संदर्भ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है कि प्रबंध समितियां ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कराएं। आमजन भी परिवार सहित स्वयं के घर में दर्शन करें।

मुख्यमंत्री ने गत एक वर्ष में विभिन्न त्यौहारों पर आमजन द्वारा बरती गई सावधानी एवं सहयोग की सराहना करते हुए कहा है कि वे संक्रमण का फैलाव रोकने की दृष्टि से होली-धुलण्डी सहित आगामी सभी त्यौहारों पर भीड़-भाड़ से बचें। परिवार सहित त्यौहार घर पर ही मनाएं और कोविड प्रोटोकॉल की पालना निरंतर करें। गहलोत ने धार्मिक ट्रस्टों, प्रबंध समितियों एवं स्वयंसेवी संगठनों से अपील की है कि वे दर्शन करने वालों को के लिए मास्क एवं सेनेटाइजिंग आदि की समुचित व्यवस्था करें।

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कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा एवं आजीविका को सुचारू रखने के लिए जनहित में आवश्यक कदम उठाये जाने का निर्णय लिया है। संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाने तथा विभिन्न समारोहों में एवं कार्यक्रमों में लोगों की संख्या सीमित रूप से अनुमत करने के साथ ही कोविड उपचार एवं जांच व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं।

निवास पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार, चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री वैभव गालरिया, चिकित्सा सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की। कोरोना संक्रमण दुनिया के कई देशों के साथ ही देश के कई राज्यों में भी फिर तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में भी विगत कुछ दिनों में पॉजिटिव केस की वृद्धि दर अचानक बढ़ी है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर से लोगों का जीवन बचाने तथा आजीविका को सुचारू रखने के लिए कुछ कदम उठाना जरूरी है अन्यथा स्थिति भयावह हो सकती है।

बैठक में कोविड संक्रमण की बढ़ती स्थिति व अन्य राज्यों में बढ़ते केसेज को देखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये-

आगामी 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। पूर्व में केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जायेगी।

जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। सभी जिला कलक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारेंटीन की व्यवस्था भी पुनः प्रारम्भ करेंगे।

कार्यालयों में कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्मिकों को बुलाया जावे। इस संबंध में कार्यालय अध्यक्ष निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे।

राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ में रात्रि 11 से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

नाइट कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी जिनमें निरंतर उत्पादन होता है तथा रात्रिकालीन शिफ्ट की व्यवस्था है। साथ ही आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त होंगे।

सभी संस्थानों में मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजिंग की अनिवार्य पालना सुनिश्चित करनी होगी। अन्यथा इन्हें सीज किया जा सकेगा।

मिनी कंटेंनमेंट जोन की व्यवस्था पुनः लागू होगी। जहां भी पांच से अधिक पॉजिटिव केस सामने आएंगे वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। बीट कांस्टेबल की निगरानी में कंटेनमेंट की सख्ती से पालना कराई जाएगी।

प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। इससे ऊपर की कक्षाओं एवं कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी। इनमें स्क्रीनिंग एवं रेंडम टेस्टिंग अनिवार्य होगी। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही बच्चे शिक्षण संस्थानों में आ सकेंगे। कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

विवाह समारोह में 200 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमत किया जाएगा। विवाह की सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ई-मेल से भी दी जा सकेगी। प्रशासन के मांगने पर विवाह समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करा��ी होगी। साथ ही बंद स्थानों पर होने वाले अन्य समारोह में भी हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक अधिकतम 200 लोगों के लिए ही अनुमति होगी। इसके लिए प्रशासन को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।

एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खुले स्थानों पर होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 व्यक्तियों की सीलिंग रहेगी।

धार्मिक स्थलों पर आयोजित होने वाले उत्सवों, त्यौहारों, मेलों आदि के संदर्भ में अपील है कि प्रबंध समितियां ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कराएं। आमजन भी परिवार सहित स्वयं के घर में दर्शन करें।

विगत एक वर्ष में विभिन्न त्यौहारों पर आमजन द्वारा बरती गई सावधानी एवं सहयोग सराहनीय है, संक्रमण का फैलाव रोकने की दृष्टि से होली-धुलण्डी सहित आगामी सभी त्यौहारों पर भीड़-भाड़ से बचें। परिवार सहित त्यौहार घर पर ही मनाएं और कोविड प्रोटोकॉल की पालना निरंतर करें।

धार्मिक ट्रस्टों, प्रबंध समितियों एवं स्वयंसेवी संगठनों से अपील है कि वे दर्शन करने वालों को के लिए मास्क एवं सेनेटाइजिंग आदि की समुचित व्यवस्था करें।

उक्त सभी दिशा-निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

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बिलासपुर —  हिमाचल प्रदेश में विसलेरी, किनले और एक्वाफिना जैसी कंपनियों को अब दिल्ली की नामी ग्रीन स्टार कंपनी कड़ी टक्कर पेश करेगी। बिलासपुर में पंजाब राज्य की सीमा से सटे औद्योगिक क्षेत्र ग्वालथाई में ग्रीन स्टार कंपनी डेढ़ करोड़ रुपए का निवेश करेगी और ग्रीन स्टार ब्रांड से ही मिनरल वाटर तैयार कर हिमाचल सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जे एंड के में मार्केटिंग करेगी। इस प्रोजेक्ट के लगने से स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के द्वार खुलेंगे। जानकारी के मुताबिक पिछले लंबे समय से ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए किसी भी कंपनी ने निवेश की इच्छा नहीं जताई। औद्योगिक पैकेज की अवधि समाप्त होने के बाद दर्जनों उद्योगों ने यहां से पलायन किया है, जिसके चलते सैकड़ों लोगों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार छिन गया। ग्वालथाई क्षेत्र में वर्तमान में छोटे-बडे़ 20 उद्योग ही कार्यरत हैं। हाल ही में दिल्ली की नामी कंपनी ग्रीन स्टार ने नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए ग्वालथाई का जायजा लिया और उद्योग विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श भी किया। कंपनी ने ग्वालथाई में डेढ़ करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा जताई जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्योग विभाग ने कंपनी को एक हजार मीटर का प्लॉट अलॉट कर दिया है। कंपनी ने ग्वालथाई में पानी की टेस्टिंग करवाई, जिसके चलते वहां का पानी तय मानकों पर उत्तम पाया गया है। कंपनी ग्वालथाई में ग्रीन स्टार नाम से मिनरल वाटर प्लॉट लगाएगी, जिसके लिए जल्द ही निर्माण कार्य की कवायद आरंभ की जाएगी। कंपनी ने विभाग के समक्ष दावा किया है कि शुरुआती दौर में 30 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, जबकि निकट भविष्य में कार्य बेहतर होने पर अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के द्वार खोले जाएंगे।

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        मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनान्तर्गत फ्लेमिंगो एग्रो फूड इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित ऊर्जा मिनरल वाटर प्लांट का शुभारंभ उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बटन दबाकर किया। इस दौरान पूर्व विधायक पन्नाबाई, मनगंवा एसडीएम के पी पाण्डेय जिला उद्योग एवं महाप्रबंधक यू बी तिवारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रशान्त जैन, यूनियन बैंक के प्रबंधक देवेन्द्र चौबे, अम्बिकेश द्विवेदी सहित स्थानय जन उपस्थित थे। मंत्री जी ने प्लांट में लगायी गई मिनरल वाटर की मशीनों का अवलोकन करने के साथ ही प्लांट के सम्बन्ध में जानकारी ली। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उद्योग मंत्री ने औद्योगिक क्रान्ति पर जोर देते हुये कहा कि जिस तरह जिले में नहरों का जाल बिछाया गया है उसी तरह गांवों में छोटे-छोटे उद्योग लगाकर बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराया जायेगा। श्री शुक्ल ने कहा कि व्यक्ति अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए बेरोजगारी दूर कर सकता है। रीवा जिले में अच्छे अस्पताल, स्कूल स्थापित हो रहे है जिससे लोगों को इनसे जुड़े कार्यों के लिये बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और सड़क का काफी विकास हुआ है। शासन की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का उल्लेख करते हुये मंत्री जी ने कहा कि इनके माध्यम से लोगों को उद्योग लगाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। सभी बैंकर्स इन योजनाओं में आवश्यक सहयोग करें ताकि योजनायें फलीभूत हो सकें। उद्योग मंत्री ने कहा कि कुछ व्यक्तियों को शासन की योजनाओं की ठीक ढंग से जानकारी नहीं हो पाती जिससे वे योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इस हेतु अब लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक किया जायेगा।

             मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनान्तर्गत फ्लेमिंगो एग्रो फूड इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित ऊर्जा मिनरल वाटर प्लांट का शुभारंभ उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बटन दबाकर किया। इस दौरान पूर्व विधायक पन्नाबाई, मनगंवा एसडीएम के पी पाण्डेय जिला उद्योग एवं महाप्रबंधक यू बी तिवारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रशान्त जैन, यूनियन बैंक के प्रबंधक देवेन्द्र चौबे, अम्बिकेश द्विवेदी सहित स्थानय जन उपस्थित थे। मंत्री जी ने प्लांट में लगायी गई म���नरल वाटर की मशीनों का अवलोकन करने के साथ ही प्लांट के सम्बन्ध में जानकारी ली। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उद्योग मंत्री ने औद्योगिक क्रान्ति पर जोर देते हुये कहा कि जिस तरह जिले में नहरों का जाल बिछाया गया है उसी तरह गांवों में छोटे-छोटे उद्योग लगाकर बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराया जायेगा। श्री शुक्ल ने कहा कि व्यक्ति अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए बेरोजगारी दूर कर सकता है। रीवा जिले में अच्छे अस्पताल, स्कूल स्थापित हो रहे है जिससे लोगों को इनसे जुड़े कार्यों के लिये बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और सड़क का काफी विकास हुआ है। शासन की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का उल्लेख करते हुये मंत्री जी ने कहा कि इनके माध्यम से लोगों को उद्योग लगाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। सभी बैंकर्स इन योजनाओं में आवश्यक सहयोग करें ताकि योजनायें फलीभूत हो सकें। उद्योग मंत्री ने कहा कि कुछ व्यक्तियों को शासन की योजनाओं की ठीक ढंग से जानकारी नहीं हो पाती जिससे वे योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इस हेतु अब लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक किया जायेगा।

      E KRANTI PVT LTD बिलासपुर —  हिमाचल प्रदेश में विसलेरी, किनले और एक्वाफिना जैसी कंपनियों को अब दिल्ली की नामी ग्रीन स्टार कंपनी कड़ी टक्कर पेश करेगी। बिलासपुर में पंजाब राज्य की सीमा से सटे औद्योगिक क्षेत्र ग्वालथाई में ग्रीन स्टार कंपनी डेढ़ करोड़ रुपए का निवेश करेगी और ग्रीन स्टार ब्रांड से ही मिनरल वाटर तैयार कर हिमाचल सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जे एंड के में मार्केटिंग करेगी। इस प्रोजेक्ट के लगने से स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के द्वार खुलेंगे। जानकारी के मुताबिक पिछले लंबे समय से ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए किसी भी कंपनी ने निवेश की इच्छा नहीं जताई। औद्योगिक पैकेज की अवधि समाप्त होने के बाद दर्जनों उद्योगों ने यहां से पलायन किया है, जिसके चलते सैकड़ों लोगों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार छिन गया। ग्वालथाई क्षेत्र में वर्तमान में छोटे-बडे़ 20 उद्योग ही कार्यरत हैं। हाल ही में दिल्ली की नामी कंपनी ग्रीन स्टार ने नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए ग्वालथाई का जायजा लिया और उद्योग विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श भी किया। कंपनी ने ग्वालथाई में डेढ़ करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा जताई जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्योग विभाग ने कंपनी को एक हजार मीटर का प्लॉट अलॉट कर दिया है। कंपनी ने ग्वालथाई में पानी की टेस्टिंग करवाई, जिसके चलते वहां का पानी तय मानकों पर उत्तम पाया गया है। कंपनी ग्वालथाई में ग्रीन स्टार नाम से मिनरल वाटर प्लॉट लगाएगी, जिसके लिए जल्द ही निर्माण कार्य की कवायद आरंभ की जाएगी। कंपनी ने विभाग के समक्ष दावा किया है कि शुरुआती दौर में 30 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, जबकि निकट भविष्य में कार्य बेहतर होने पर अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के द्वार खोले जाएंगे। विवाह प्रस्ताव की तलाश कर रहे हैं ? भारत मैट्रीमोनी में निःशुल्क रजिस्टर करें ! मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनान्तर्गत फ्लेमिंगो एग्रो फूड इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित ऊर्जा मिनरल वाटर प्लांट का शुभारंभ उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बटन दबाकर किया। इस दौरान पूर्व विधायक पन्नाबाई, मनगंवा एसडीएम के पी पाण्डेय जिला उद्योग एवं महाप्रबंधक यू बी तिवारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रशान्त जैन, यूनियन बैंक के प्रबंधक देवेन्द्र चौबे, अम्बिकेश द्विवेदी सहित स्थानय जन उपस्थित थे। मंत्री जी ने प्लांट में लगायी गई मिनरल वाटर की मशीनों का अवलोकन करने के साथ ही प्लांट के सम्बन्ध में जानकारी ली। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उद्योग मंत्री ने औद्योगिक क्रान्ति पर जोर देते हुये कहा कि जिस तरह जिले में नहरों का जाल बिछाया गया है उसी तरह गांवों में छोटे-छोटे उद्योग लगाकर बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराया जायेगा। श्री शुक्ल ने कहा कि व्यक्ति अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए बेरोजगारी दूर कर सकता है। रीवा जिले में अच्छे अस्पताल, स्कूल स्थापित हो रहे है जिससे लोगों को इनसे जुड़े कार्यों के लिये बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और सड़क का काफी विकास हुआ है। शासन की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का उल्लेख करते हुये मंत्री जी ने कहा कि इनके माध्यम से लोगों को उद्योग लगाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। सभी बैंकर्स इन योजनाओं में आवश्यक सहयोग करें ताकि योजनायें फलीभूत हो सकें। उद्योग मंत्री ने कहा कि कुछ व्यक्तियों को शासन की योजनाओं की ठीक ढंग से जानकारी नहीं हो पाती जिससे वे योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इस हेतु अब लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक किया जायेगा।        मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनान्तर्गत फ्लेमिंगो एग्रो फूड इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित ऊर्जा मिनरल वाटर प्लांट का शुभारंभ उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बटन दबाकर किया। इस दौरान पूर्व विधायक पन्नाबाई, मनगंवा एसडीएम के पी पाण्डेय जिला उद्योग एवं महाप्रबंधक यू बी तिवारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रशान्त जैन, यूनियन बैंक के प्रबंधक देवेन्द्र चौबे, अम्बिकेश द्विवेदी सहित स्थानय जन उपस्थित थे। मंत्री जी ने प्लांट में लगायी गई मिनरल वाटर की मशीनों का अवलोकन करने के साथ ही प्लांट के सम्बन्ध में जानकारी ली। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उद्योग मंत्री ने औद्योगिक क्रान्ति पर जोर देते हुये कहा कि जिस तरह जिले में नहरों का जाल बिछाया गया है उसी तरह गांवों में छोटे-छोटे उद्योग लगाकर बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराया जायेगा। श्री शुक्ल ने कहा कि व्यक्ति अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए बेरोजगारी दूर कर सकता है। रीवा जिले में अच्छे अस्पताल, स्कूल स्थापित हो रहे है जिससे लोगों को इनसे जुड़े कार्यों के लिये बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और सड़क का काफी विकास हुआ है। शासन की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का उल्लेख करते हुये मंत्री जी ने कहा कि इनके माध्यम से लोगों को उद्योग लगाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। सभी बैंकर्स इन योजनाओं में आवश्यक सहयोग करें ताकि योजनायें फलीभूत हो सकें। उद्योग मंत्री ने कहा कि कुछ व्यक्तियों को शासन की योजनाओं की ठीक ढंग से जानकारी नहीं हो पाती जिससे वे योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इस हेतु अब लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक किया जायेगा।

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बेटी बचाओ.. अभियान से 104 जिलों में लिंगानुपात में वृद्धि : मेनका has been published on PRAGATI TIMES

बेटी बचाओ.. अभियान से 104 जिलों में लिंगानुपात में वृद्धि : मेनका

नई दिल्ली,(आईएएनएस)| महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का बेटी बचाओ, बेटी पढाओ कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और इसके उत्साहजनक परिणाम दिखने लगे हैं।

महिला और बाल विकास मंत्री ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, “बीबीबीपी योजना लांच के पहले वर्ष में सौ जिलों में शुरू की गई थी और पहले ही साल के अंत तक ही 58 जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात में वृद्धि दिखी। दूसरे वर्ष में योजना 161 जिलों में शुरू की गई, जिसमें से 104 जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोत्तरी दिखी है। इस कार्यक्रम का अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में सिक्किम में उत्तरी जिला, करनाल, कुड्डालोर, गाजियाबाद, मनसा, रेवाड़ी शामिल हैं।” उन्होंने कहा कि हरियाणा और राजस्थान ने बेहतर परिणाम दिए हैं और उन्हें पुरस्कृत किया गया है। मंत्री ने बताया, “इस शानदार कार्य के लिए महिला और विकास मंत्रालय ने दस जिलों का अभिनंदन किया है। इन जिलों में महाराष्ट्र का जलगांव, जम्मू एवं कश्मीर में कठुआ, राजस्थान में झुनझुनू, महाराष्ट्र में ओस्मानाबाद, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, तमिलनाडु में कुड्डालोर, छत्तीसगढ में रायगढ, हरियाणा में यमुनानगर और पंजाब में मनसा शामिल हैं।” मेनका ने कहा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को लागू किया है। उन्होंने बताया, “कुछ जिलों के जन्म के समय लिंगानुपात में निराशाजनक प्रवृत्ति देखने को मिली है। इन जिलों में इटावा, सहारनपुर, बिजनौर, पिथौरागढ, हरिद्वारा और कोलकाता शामिल हैं। जन्म के समय लिंगानुपात में पीछे चलने वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डीसी/नोडल अधिकारियों के साथ साप्ताहिक और मासिक बैठकें की जा रही हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ कार्यरत लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।” उन्होंने कहा, “लोगों की सक्रिय भागीदारी के बिना बीबीबीपी योजना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि यह मानसिकता की समस्या है, जो वर्षो से चली आ रही है। सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें गुड्डी गुड्डा बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर जन्म के आंकड़े दिखाना (उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के जलगांव जिले में कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल गुड्डी गुड्डा डिसप्ले बोर्ड लगाए गए हैं), हरियाणा और छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी भवनों/सार्वजनिक कार्यालयों/सार्वजनिक वाहनों पर बीबीबीपी लोगो का उपयोग, लड़की के जन्म पर समारोह करना, बाल विवाह रोकना (जैसा कि तमिलनाडु में कुडालोर द्वारा किया गया है), सेल्फी विद डॉटर अभियान, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर स्थानीय चैंपियनों की नियुक्ति, श्रेष्ठ पंचायतों का अभिनंदन, लड़की की शिक्षा के लिए नामांकन अभियान पर बल और गिरते हुए बाल लिंगानुपात विषय पर ग्राम सभा/महिला सभा का आयोजन शामिल हैं।” मंत्री ने कहा कि अनेक राज्य बालिका प्रोत्साहन योजनाएं चला रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, हरियाणा की लाडली, गोवा में ममता योजना, छत्तीसगढ़ में सरस्वती साइकिल योजना और मणिपुर में बालिका समृद्धि योजना हैं।

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बेटी बचाओ.. अभियान से 104 जिलों में लिंगानुपात में वृद्धि : मेनका

नई दिल्ली,(आईएएनएस)| महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का बेटी बचाओ, बेटी पढाओ कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और इसके उत्साहजनक परिणाम दिखने लगे हैं।

महिला और बाल विकास मंत्री ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, “बीबीबीपी योजना लांच के पहले वर्ष में सौ जिलों में शुरू की गई थी और पहले ही साल के अंत तक ही 58 जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात में वृद्धि दिखी। दूसरे वर्ष में योजना 161 जिलों में शुरू की गई, जिसमें से 104 जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोत्तरी दिखी है। इस कार्यक्रम का अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में सिक्किम में उत्तरी जिला, करनाल, कुड्डालोर, गाजियाबाद, मनसा, रेवाड़ी शामिल हैं।” उन्होंने कहा कि हरियाणा और राजस्थान ने बेहतर परिणाम दिए हैं और उन्हें पुरस्कृत किया गया है। मंत्री ने बताया, “इस शानदार कार्य के लिए महिला और विकास मंत्रालय ने दस जिलों का अभिनंदन किया है। इन जिलों में महाराष्ट्र का जलगांव, जम्मू एवं कश्मीर में कठुआ, राजस्थान में झुनझुनू, महाराष्ट्र में ओस्मानाबाद, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, तमिलनाडु में कुड्डालोर, छत्तीसगढ में रायगढ, हरियाणा में यमुनानगर और पंजाब में मनसा शामिल हैं।” मेनका ने कहा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को लागू किया है। उन्होंने बताया, “कुछ जिलों के जन्�� के समय लिंगानुपात में निराशाजनक प्रवृत्ति देखने को मिली है। इन जिलों में इटावा, सहारनपुर, बिजनौर, पिथौरागढ, हरिद्वारा और कोलकाता शामिल हैं। जन्म के समय लिंगानुपात में पीछे चलने वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डीसी/नोडल अधिकारियों के साथ साप्ताहिक और मासिक बैठकें की जा रही हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ कार्यरत लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।” उन्होंने कहा, “लोगों की सक्रिय भागीदारी के बिना बीबीबीपी योजना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि यह मानसिकता की समस्या है, जो वर्षो से चली आ रही है। सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें गुड्डी गुड्डा बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर जन्म के आंकड़े दिखाना (उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के जलगांव जिले में कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल गुड्डी गुड्डा डिसप्ले बोर्ड लगाए गए हैं), हरियाणा और छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी भवनों/सार्वजनिक कार्यालयों/सार्वजनिक वाहनों पर बीबीबीपी लोगो का उपयोग, लड़की के जन्म पर समारोह करना, बाल विवाह रोकना (जैसा कि तमिलनाडु में कुडालोर द्वारा किया गया है), सेल्फी विद डॉटर अभियान, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर स्थानीय चैंपियनों की नियुक्ति, श्रेष्ठ पंचायतों का अभिनंदन, लड़की की शिक्षा के लिए नामांकन अभियान पर बल और गिरते हुए बाल लिंगानुपात विषय पर ग्राम सभा/महिला सभा का आयोजन शामिल हैं।” मंत्री ने कहा कि अनेक राज्य बालिका प्रोत्साहन योजनाएं चला रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, हरियाणा की लाडली, गोवा में ममता योजना, छत्तीसगढ़ में सरस्वती साइकिल योजना और मणिपुर में बालिका समृद्धि योजना हैं।

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बेटी बचाओ.. अभियान से 104 जिलों में लिंगानुपात में वृद्धि : मेनका

नई दिल्ली,(आईएएनएस)| महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का बेटी बचाओ, बेटी पढाओ कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और इसके उत्साहजनक परिणाम दिखने लगे हैं।

महिला और बाल विकास मंत्री ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, “बीबीबीपी योजना लांच के पहले वर्ष में सौ जिलों में शुरू की गई थी और पहले ही साल के अंत तक ही 58 जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात में वृद्धि दिखी। दूसरे वर्ष में योजना 161 जिलों में शुरू की गई, जिसमें से 104 जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोत्तरी दिखी है। इस कार्यक्रम का अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में सिक्किम में उत्तरी जिला, करनाल, कुड्डालोर, गाजियाबाद, मनसा, रेवाड़ी शामिल हैं।” उन्होंने कहा कि हरियाणा और राजस्थान ने बेहतर परिणाम दिए हैं और उन्हें पुरस्कृत किया गया है। मंत्री ने बताया, “इस शानदार कार्य के लिए महिला और विकास मंत्रालय ने दस जिलों का अभिनंदन किया है। इन जिलों में महाराष्ट्र का जलगांव, जम्मू एवं कश्मीर में कठुआ, राजस्थान में झुनझुनू, महाराष्ट्र में ओस्मानाबाद, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, तमिलनाडु में कुड्डालोर, छत्तीसगढ में रायगढ, हरियाणा में यमुनानगर और पंजाब में मनसा शामिल हैं।” मेनका ने कहा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को लागू किया है। उन्होंने बताया, “कुछ जिलों के जन्म के समय लिंगानुपात में निराशाजनक प्रवृत्ति देखने को मिली है। इन जिलों में इटावा, सहारनपुर, बिजनौर, पिथौरागढ, हरिद्वारा और कोलकाता शामिल हैं। जन्म के समय लिंगानुपात में पीछे चलने वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डीसी/नोडल अधिकारियों के साथ साप्ताहिक और मासिक बैठकें की जा रही हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ कार्यरत लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।” उन्होंने कहा, “लोगों की सक्रिय भागीदारी के बिना बीबीबीपी योजना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि यह मानसिकता की समस्या है, जो वर्षो से चली आ रही है। सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें गुड्डी गुड्डा बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर जन्म के आंकड़े दिखाना (उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के जलगांव जिले में कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल गुड्डी गुड्डा डिसप्ले बोर्ड लगाए गए हैं), हरियाणा और छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी भवनों/सार्वजनिक कार्यालयों/सार्वजनिक वाहनों पर बीबीबीपी लोगो का उपयोग, लड़की के जन्म पर समारोह करना, बाल विवाह रोकना (जैसा कि तमिलनाडु में कुडालोर द्वारा किया गया है), सेल्फी विद डॉटर अभियान, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर स्थानीय चैंपियनों की नियुक्ति, श्रेष्ठ पंचायतों का अभिनंदन, लड़की की शिक्षा के लिए नामांकन अभियान पर बल और गिरते हुए बाल लिंगानुपात विषय पर ग्राम सभा/महिला सभा का आयोजन शामिल हैं।” मंत्री ने कहा कि अनेक राज्य बालिका प्रोत्साहन योजनाएं चला रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, हरियाणा की लाडली, गोवा में ममता योजना, छत्तीसगढ़ में सरस्वती साइकिल योजना और मणिपुर में बालिका समृद्धि योजना हैं।