#आरटीआई का जवाब
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आयुष मंत्रालय भ्रामक विज्ञापनों के लिए रामदेव की फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई पर यू-टर्न लेता है
आयुष मंत्रालय भ्रामक विज्ञापनों के लिए रामदेव की फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई पर यू-टर्न लेता है
एक्सप्रेस न्यूज सर्विस
नई दिल्ली: आयुष मंत्रालय ने अपने रुख और संसद में मंत्री के बयान के विपरीत आयुष उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों पर यू-टर्न ले लिया है, एक आरटीआई जवाब से पता चला है।
कन्नूर स्थित नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ केवी बाबू ने बाबा रामदेव के हरिद्वार स्थित पतंजलि आयुर्वेद द्वारा संदिग्ध और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत की, आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण को कार्रवाई करने…
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गृह मंत्रालय: CAA के तहत आवेदनों का रिकॉर्ड बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं, आरटीआई जवाब से पता चला
गृह मंत्रालय की आरटीआई प्रतिक्रिया से पता चलता है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और इसके नियमों के तहत ऑनलाइन दायर नागरिकता आवेदनों के रिकॉर्ड को बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है।
Home Ministry: No provision to maintain record of applications under CAA, RTI reply reveals
PTI:केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आरटीआई जवाब के अनुसार, 11 मार्च को अधिसूचित नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और इसके…
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नेहरू ने बताया कच्चातिवु को बेकार, करुणानिधि ने भी दे दी थी श्रीलंका को सौंपने की हरी झंडी, जानिए पूरी कहानी
नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच कच्चातिवु द्वीप का मुद्दा चर्चा में है। एक आरटीआई के जरिए जो जानकारी सामने आई है, उससे देश की सियासत में भूचाल आ गया है। दरअसल, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने आरटीआई दायर कर कच्चातिवु के बारे में पूछा था। अब आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि सन 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके ने एक समझौता किया था। इसके तहत कच्चातिवु द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और डीएमके दोनों को घेरा है। पीएम मोदी ने कहा है कि 'कांग्रेस और डीएमके पारिवारिक इकाइयां हैं। वे केवल अपने बेटे-बेटियों की परवाह करते हैं। उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। कच्चातिवु पर उनकी उदासीनता ने, विशेष रूप से हमारे गरीब मछुआरों के हितों को नुकसान पहुंचाया है।' आरटीआई के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि 'द्वीप अप्रासंगिक है' और इसे अपने पास रखने का कोई कारण नहीं है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने कच्चातिवु द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के लिए केंद्र द्वारा सुझाए गए समाधान के प्रति अपनी सामान्य स्वीकृति व्यक्त की थी। लेकिन कहा था कि वह राजनीतिक कारणों से इसके पक्ष में सार्वजनिक रुख नहीं अपनाएंगे। ऐसा तब हुआ जब तत्कालीन विदेश सचिव केवल सिंह ने 19 जून 1974 को मद्रास (अब चेन्नई) में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय के दस्तावेज इन तथ्यों का खुलासा करते हैं। इन दस्तावेजों से द्वीप को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की राय का भी पता चलता है। दस्तावेज़ में नेहरू की 10 मई, 1961 की नोटिंग में कहा गया है कि ‘मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई झिझक नहीं होगी। मुझे इस तरह के मामले अनिश्चित काल तक लंबित रहना और संसद में बार-बार उठाया जाना पसंद नहीं है।’
पंडित नेहरू श्रीलंका के पक्ष में कच्चातिवु पर से दावा छोड़ना चाहते थे : अन्नामलाई
बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के.अन्नामलाई ने कथित तौर पर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत नेहरू युग के आधिकारिक ‘फाइल नोटिंग’ को उद्धत करते हुए आरोप लगाया कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू भारत की संप्रभुत्ता का समर्थन करने वाले विचार के बावजूद श्रीलंका को कच्चातिवु द्वीप देने के इच्छुक थे। अन्नामलाई ने कहा कि ‘कच्चाथिवु को सौंपना एक रहस्य है, इसे किसने दिया और किन परिस्थितियों में दिया, यह एक रहस्य है’ और तब से यह जटिल मुद्दा तमिलनाडु में गूंज रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने इस मुद्दे को ‘एक छोटा सा मुद्दा’ बताया था और पहले प्रधानमंत्री को इसे पड़ोसी देश को सौंपने में कोई झिझक नहीं थी। बीजेपी नेता ने कहा कि हालांकि इस मुद्दे पर बहुत बहस हुई, संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध नहीं थे और सभी संबंधी जानकारी बहुत लंबे समय तक गोपनीय रही। अन्नामलाई ने कहा, 1974 में द्वीप को सौंपने से तमिलनाडु के मछुआरे गंभीर रूप से प्रभावित हुए और इससे मछुआरों की परेशानियों पर राजनीति भी हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहा कि उन्होंने विदेश मंत्रालय से आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी है।
करुणानिधि का क्या रोल?
अन्नामलाई ने कहा कि जब उन्होंने दस्तावेज मांगे, तो विदेश मंत्रालय ने ‘दो दस्तावेज साझा’ किए जो अब तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थे।’ उन्होंने कहा कि एक 1968 में अनौपचारिक सलाहकार समिति की बैठक पर था और दूसरा 1974 में कच्चातिवु मुद्दे पर तत्कालीन विदेश सचिव और तत्कालीन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के बीच चर्चा से संबंधित था। उन्होंने आरोप लगाया, ‘उस समय कांग्रेस पार्टी ने साजिश रची थी और कच्चातिवु को सौंप दिया था।’ विदेश मंत्रालय के दस्तावेज से पता चलता है कि DMK ने 1974 में द्वीप को सौंपने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन पार्टी प्रमुख करुणानिधि ने केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। दस्तावेजों में विदेश सचिव की सीएम से मुलाकात की बात कही गई है।
इंदिरा गांधी से क्या कनेक्शन?
अन्नामलाई ने कहा कि 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके श्रीलंकाई समकक्ष डुडले सेनानायके के बीच हुए एक ‘गुप्त समझौते’ के आरोपों के बाद संसद में बहस हुई थी, जिसमें कच्चातिवु को श्रीलंका को सौंपने की परिकल्पना की गई थी। उन्होंने कहा कि कच्चातिवु देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस द्वीप पर भारत की संप्रभुता को लेकर कभी कोई विवाद नहीं था। रामनाड (दक्षिणी तमिलनाडु में वर्तमान रामनाथपुरम जिला) के राजा का उस स्थान पर 1875 से 1948 तक निर्बाध अधिकार था। श्रीलंका ने… http://dlvr.it/T4wV9d
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Noida News (चेतना मंच)। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉलफिन का शिकार देश में फिर से बढऩे लगा है। गौरतलब है कि शहर के समाजसेवी एवं पर्यावरणविद रंजन तोमर द्वारा लगाई गई एक आरटीआई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इससे पहले 2019 में लगाई गई आरटीआई में यह जानकारी मिली थी के 2014 से लेकर 2019 तक एक भी गंगा डॉलफिन का शिकार नहीं हुआ था जबकि उससे पहले पांच वर्षों में 6 डॉलफिन का शिकार देश भर में हुआ था।
हाल में डाली गई आरटीआई में सं 2000 से लेकर 2023 अर्थात आज तक की जानकारी मांगी गई थी, जिसके जवाब में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो कहता है की सं 2000 में कुल 3 डॉलफिन का शिकार हुआ जिसमें दो पश्चिम बंगाल में मारी गईं और एक भी शिकारी को सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई वहीँ एक शिकार आसाम में हुआ जहाँ एक शिकारी को गिरफ्तार किया गया।
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बर्खास्त विधायक राजेंद्र गुढ़ा अब एक नई पार्टी से अपनी नई सियासी पारी खेलने उतर सकते हैं।
https://www.youtube.com/watch?v=SsI_2E0IGmM
युग चरण के साथ देखिये देश-विदेश की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें |
शुक्रवार को ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने कहा भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई है।
At the Press Club of Brussels on Friday, Rahul Gandhi said that at present in India there is a fight between the vision of Mahatma Gandhi and Nathuram Godse.
जोधपुर में एक हेड कॉन्स्टेबल का शव थाने के टांके (वाटर टैंक) में मिला।
In Jodhpur, the body of a head constable was found in the water tank of the police station.
भीषण गर्मी से तंग आकर विहार के दरभंगा जिला के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री से मौसम के संबंध में जवाब मांगा।
Fed up with the scorching heat, an RTI activist from Darbhanga district of Vihar sought answers regarding the weather from the Union Minister of the Ministry of Earth Sciences, Government of India.
बर्खास्त विधायक राजेंद्र गुढ़ा अब एक नई पार्टी से अपनी नई सियासी पारी खेलने उतर सकते हैं।
Dismissed MLA Rajendra Gudha can now play his new political innings from a new party.
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September 09, 2023 at 11:49AM
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शुक्रवार को ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने कहा भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई है।
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जोधपुर में एक हेड कॉन्स्टेबल का शव थाने के टांके (वाटर टैंक) में मिला।
In Jodhpur, the body of a head constable was found in the water tank of the police station.
भीषण गर्मी से तंग आकर विहार के दरभंगा जिला के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री से मौसम के संबंध में जवाब मांगा।
Fed up with the scorching heat, an RTI activist from Darbhanga district of Vihar sought answers regarding the weather from the Union Minister of the Ministry of Earth Sciences, Government of India.
बर्खास्त विधायक राजेंद्र गुढ़ा अब एक नई पार्टी से अपनी नई सियासी पारी खेलने उतर सकते हैं।
Dismissed MLA Rajendra Gudha can now play his new political innings from a new party.
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September 09, 2023 at 11:49AM
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Bihar News: जाने क्यों नीतीश कुमार और उत्पाद अधिकारियों के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में मामला दर्ज
Muzaffarpur: एक वरिष्ठ वकील ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर की एक अदालत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्पाद शुल्क आयुक्त और उत्पाद अधीक्षकों के खिलाफ आईपीसी के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया है।
यह मामला 2016 के बाद से शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब त्रासदी में 243 मौतों को लेकर वकील सुनील सिंह द्वारा दायर किया गया।
शिकायतकर्ता ने राज्य सरकार के आरटीआई जवाब के आधार पर एक…
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Delhi Police Constable Recruitment 2023
Delhi Police Constable Recruitment 2023 : दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का इंतजार खत्म हो गया है। Delhi Police Constable Recruitment 2023 का आयोजन 7547 पदों के लिए जारी किया जाएगा। हाल ही में आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी गई है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का आयोजन 7547 पदों तक किया जाएगा। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5056 पद रखे गए हैं। जबकि महिला कॉन्स्टेबल के 2491 पद रखे गए हैं।…
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#Delhi Police Constable 2023#Delhi Police Constable Recruitment 2023#Delhi Police Constable Vacancy 2023#Delhi Police Head Constable Result 2022#Police Constable Recruitment 2023#Police Constable Vacancy 2023#दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023#दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023#पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023
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Dehradun:विवादित कंपनियों को लीपापोती कर दे डाले टेंडर, पिटकुल अधिकारियों की मिलीभगत की जांच शुरू - Companies Taking Tender From Pitkul Are Already Disputed Uttarakhand News In Hindi
सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
पावर ट्रांसमिशन काॅरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) से टेंडर लेने वाली कंपनियां पहले से ही विवादित थीं। इन्हें टेंडर देने में अधिकारियों ने लीपापोती की और करोड़ों का काम इन विवादित कंपनियों को दे डाला। पुलिस और विभाग इस मामले में अधिकारियों की मिलीभगत की भी जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब एक संगठन ने जब आरटीआई में जवाब मांगा तो खुद को…
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2021-22 में वरिष्ठ नागरिक यात्रियों की संख्या 24 प्रतिशत घटी: रेलवे
2021-22 में वरिष्ठ नागरिक यात्रियों की संख्या 24 प्रतिशत घटी: रेलवे
2021-22 में लगभग 5.5 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों ने रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
रेलवे ने 2019-2020 की तुलना में 2021-22 में रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में लगभग 24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है. सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत पूछे गये एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है. अधिकारियों ने बताया कि इस गिरावट का कारण कोविड-19 की दूसरी लहर हो सकती…
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फरवरी से अब तक वीसी के घर के नवीनीकरण पर 8.5 लाख रुपये से अधिक खर्च किए गए: जेएनयू छात्र
फरवरी से अब तक वीसी के घर के नवीनीकरण पर 8.5 लाख रुपये से अधिक खर्च किए गए: जेएनयू छात्र
छात्रों ने एक आरटीआई जवाब का हवाला देते हुए गुरुवार को दावा किया कि फरवरी से अब तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति संतश्री धूलिपुड़ी पंडित के घर के नवीनीकरण पर 8.5 लाख रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग ने अपने आरटीआई जवाब में खुलासा किया है कि उसने 2020 से 2022 तक वीसी के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए 9,74,946 रुपये की स्वीकृत लागत के…
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Fazilka authorities orders revival of century-old Badha lake; cancels allotted plots on its land
Fazilka authorities orders revival of century-old Badha lake; cancels allotted plots on its land
: फाजिल्का जिला प्रशासन ने बड़ा गांव में सौ साल पुरानी बढ़ा झील की जमीन पर पंचायत द्वारा आवंटित भूखंडों को निरस्त करते हुए छह माह के भीतर जलाशय को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया है.
एक आरटीआई आवेदन के जवाब में, अतिरिक्त उपायुक्त (विकास), फाजिल्का के कार्यालय ने खुलासा किया कि पिछले महीने तत्कालीन एडीसी, सागर सेतिया द्वारा जांच के दौरान, यह पाया गया था कि 69 लोगों को 5-5 मरला भूखंड मनमाने ढंग से…
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असम पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े नहीं बता रही, यूथ कांग्रेस का आरोप
असम पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े नहीं बता रही, यूथ कांग्रेस का आरोप
गुवाहाटी:
असम युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य पुलिस पिछले एक साल में फर्जी मुठभेड़ों से संबंधित आरटीआई के सवालों के जवाब से बच रही है। कांग्रेस निकाय ने कहा कि 35 में से केवल 18 जिलों ने पुलिस मुठभेड़ों के आंकड़ों के साथ जवाब दिया है।
“फर्जी मुठभेड़ों के बारे में मीडिया रिपोर्टों पर कार्रवाई करते हुए हमने आरटीआई दायर की है जिसमें असम पुलिस से मुठभेड़ों की संख्या, मारे गए या घायल लोगों की…
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सीनियर सिटीजंस को किराये में छूट न देकर रेलवे ने कितनी कमाई की? यहां जानिए
नई दिल्ली: रेलवे (Indian Railway) ने कोरोना महामारी के दौरान खराब वित्तीय हालत को देखते हुए सीनियर सिटीजंस को टिकट में मिलने वाली छूट बंद कर दी थी। इससे रेलवे ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 2,242 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई की है। सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत एक आवेदन पर मिली जानकारी में यह बात सामने आई। रेलवे ने 20 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 के बीच 1,500 करोड़ रुपये अधिक कमाए थे। कोविड महामारी की शुरुआत के बाद बुजुर्ग यात्रियों को दी जाने वाली छूट संस्पेंड कर दी गई थी। कोरोना से पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को रेल टिकट में 50 फीसदी तक की छूट मिलती थी। लंबे समय से इसे बहाल करने की मांग की जा रही है। लेकिन रेलवे ने अब तक इसे बहाल नहीं किया है। मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर गौर के आरटीआई कानून के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में रेलवे ने कहा कि एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच उसने लगभग आठ करोड़ सीनियर सिटीजंस को छूट नहीं दी। इनमें 4.6 करोड़ पुरुष, 3.3 करोड़ महिलाएं और 18,000 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। आरटीआई के जवाब के मुताबिक इस अवधि के दौरान सीनियर सिटीजंस से कुल राजस्व 5,062 करोड़ रुपये रहा, जिसमें रियायत के निलंबन के कारण अर्जित अतिरिक्त 2,242 करोड़ रुपये शामिल हैं। सीनियर सिटीजंस के किराए से रेलवे को होने वाली कमाई में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच रेलवे ने 7.31 करोड़ वरिष्ठ यात्रियों को रियायत नहीं दी। इनमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के 4.46 करोड़ पुरुष यात्री, 58 से अधिक उम्र की 2.84 करोड़ महिला यात्री और 8,310 ट्रांसजेंडर शामिल थे।
किसे मिलती थी छूट
सीनियर सिटीजन यात्रियों से मिला कुल राजस्व 2020-22 के दौरान 3,464 करोड़ रुपये था, जो उन्हें रियायत की पेशकश पर होने वाली आय के मुकाबले 1,500 करोड़ रुपये अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, रेलवे ने पुरुष वरिष्ठ नागरिक यात्रियों से 2,891 करोड़ रुपये, महिला यात्रियों से 2,169 करोड़ रुपये और ट्रांसजेंडरों से 1.03 करोड़ रुपये कमाए। महिला वरिष्ठ नागरिक यात्री 50 प्रतिशत रियायत के लिए पात्र हैं, जबकि पुरुष और ट्रांसजेंडर सभी श्रेणियों में 40 प्रतिशत का लाभ उठा सकते हैं। रियायत का लाभ उठाने के लिए महिला की न्यूनतम आयु सीमा 58 वर्ष है, जबकि पुरुष के लिए यह 60 वर्ष है। देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद मार्च 2020 से वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायतें रोक दी गई थीं। उन रियायतों को अब तक बहाल नहीं किया गया है। ट्रेन सेवाएं जहां 2020 में अधिकांश समय और 2021 के कुछ हिस्सों में निलंबित रहीं वहीं सेवाओं के सामान्य होने के साथ ही रियायतों को बहाल करने की मांग उठने लगी है। http://dlvr.it/SnMphC
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Noida News : यूपी के सबसे अमीर प्राधिकरण में से एक नोएडा प्राधिकरण सरकार का पैसा बचाने में भी टॉप पर है। आपको यह जानकार हैरानी होगी कि सरकार का पैसा बचाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने पिछले आठ सालों में नोएडा प्राधिकरण में कोई नई भर्ती नहीं निकाली है। प्राधिकरण के इस फैसले ने बड़ी संख्या में क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के अरमानों पर पानी फेर रखा रखा है।
आरटीआई में हुआ खुलासा
आपको बता दें कि नोएडा के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रंजन तोमर की एक आरटीआई के जवाब में खुद प्राधिकरण ने अपनी इस बड़ी नाकामी का खुलासा कर दिया है। अधिवक्ता रंजन तोमर ने नोएडा प्राधिकरण में एक आरटीआई दाखिल कर यह पूछा था कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा खुलेतौर पर चयन कर नौकरियां कितनी निकाली गई हैं और कितने लोगों का चयन हुआ है। इसके जवाब में प्राधिकरण ने अपनी बड़ी विफलता का खुलासा खुद ही कर दिया।
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jamshedpur-notified-area-under-questions-जमशेदपुर के विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा के इन सवालों के जवाब देने से क्यों बच रही है जमशेदपुर अक्षेस, जेएनएसी ने जवाब नहीं दिया तो एडीसी के पास आरटीआइ का अपील पहुंचा, जवाब आते ही मच जायेगा बिल्डिंग को लेकर बवाल, जानें क्या है ऐसे सवाल, जिससे बच रहा है जेएनएसी
jamshedpur-notified-area-under-questions-जमशेदपुर के विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा के इन सवालों के जवाब देने से क्यों बच रही है जमशेदपुर अक्षेस, जेएनएसी ने जवाब नहीं दिया तो एडीसी के पास आरटीआइ का अपील पहुंचा, जवाब आते ही मच जायेगा बिल्डिंग को लेकर बवाल, जानें क्या है ऐसे सवाल, जिससे बच रहा है जेएनएसी
(अन्नी अमृता की रिपोर्ट) जमशेदपुर : जमशेदपुर में कितने भवनों को ऑक्यूपेंशी सर्टिफिकेट निर्गत हुए, मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा ने 2 जून को जमशेदपुर अक्षेस (जेएनसी) से आरटीआई के तहत पूछा था जिसके जवाब आने पर चौंकाने वाले खुलासे हो सकते है. लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद जमशेदपुर अक्षेस यानि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है. इस बीच जवाहरलाल शर्मा ने…
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